काठमाडौं, २६ साउन । बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) सदस्य राष्ट्रका वरिष्ठ पदाधिकारीको विशेष बैठक शनिबार काठमाडाैमा सुरू भएकाे छ।
आगामी भदौ १४ र १५ गते नेपालमा हुने बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनको तयारीका लागि एक दिवसीय सो बैठक बिहान ९ बजेदेखि शुरु भएकाे हाे। बैठकमा सहभागी हुन बिम्स्टेकका महासचिवसहित सदस्य राष्ट्रको विदेश मन्त्रालयका सचिवहरु शुक्रवार साँझसम्म नेपाल अाइपुगेका परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
विशेष बैठकले शिखर सम्मेलन र त्यसअघि बस्ने मन्त्रिस्तरीय बैठकका लागि आवश्यक तयारी गर्नेछ। शिखर सम्मेलनअघि काठमाडौँमै भदौ १२ गते वरिष्ठ पदाधिकारीस्तरीय नियमित बैठक र भदौ १३ गते मन्त्रिस्तरीय बैठक हुने तय भएको छ।
बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रबीच सहयोग र साझेदारी प्रवर्धन गरी आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यले सन् १९९७ मा यसको स्थापना भएको हो। बङ्गलादेश, भारत, म्यान्मा, श्रीलङ्का थाइल्याण्ड, नेपाल र भुटान यसका सदस्य राष्ट्र हुन्। बिम्स्टेकमा व्यापार एवं लगानी, यातायात तथा सञ्चार, ऊर्जा, पर्यटन, प्रविधि, मत्स्यपालन, कृषि, जनस्वास्थ्य, गरीबी निवारण, प्रतिआतंकवाद र अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रतिरोध, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सदस्य देशका जनताबीच सम्बन्ध विस्तार, सांस्कृतिक सहयोग र जलवायु परिवर्तन गरी सहयोगका १४ क्षेत्र निर्धारण गरिएका छन्।
विशेष बैठकमा शिखर सम्मेलनको तयारीको अवस्था र सदस्य राष्ट्रको आन्तरिक तयारीका बारेमा समेत छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। बिम्स्टेकको अध्यक्षको नाताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सदस्य राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखलाई सहभागिताका लागि औपचारिक निमन्त्रणा पठाइसकिएको छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पनि सबै समकक्षीलाई निमन्त्रणा गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बिम्स्टेकको पहिलो शिखर सम्मेलन सन् २००४ मा थाइल्याण्ड, दोस्रो सन् २००८ मा भारत र तेस्रो सन् २०१४ मा म्यान्मामा सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसैगरी हालसम्म बिम्स्टेकका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय १५ बैठक र वरिष्ठ पदाधिकारीस्तरीय १८ बैठक सम्पन्न भएका छन्। चौथो शिखर सम्मेलनमा मुख्य गरी हालसम्मका शिखर सम्मेलनले गरेको निर्णयको कार्यान्वयनको समीक्षा तथा बिम्स्टेकको उद्देश्यानुरुप सदस्य राष्ट्रको आर्थिक–सामाजिक विकासमा सहयोगका क्षेत्रको प्रभावकारिताबारेमा छलफल हुने बताइएको छ।
सम्मेलनको पूर्वतयारीका लागि सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय मूल समिति गठन गरेको छ। त्यस्तै परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा सम्मेलन तयारी तथा समन्वय, अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा अर्थ र गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा सुरक्षा, पारवहन तथा यातायात समिति गठन गरी तीव्र रुपमा तयारी भइरहेको छ।
