साउन ३०, काठमाण्डौ । मुलुक संघीय राज्य प्रणालीमा गएपछि संघ, प्रदेश र संघीय सरकारले लगाएको दोहोरो र अन्य अस्वभावीक करको मारमा जनता परिरहेका छन ।
एउटै आर्थिक क्रियाकलापमा पनि विभिन्न बहनामा दोहोरो तथा अस्वभाविक रुपमा कर लागाएपछि जनता भने मारमा परेका हुन् । दोहोरो तथा अस्वभाविक कर असुलीको विरोधमा देश ब्यापी रुपमा विरोद्ध भएपनि सरकारले कुनै ठोस निणर्य नगर्दा जनता करको भार बोक्न बाध्य छन ।
दोहोरो तथा अस्वभाविक कर असुलेको गुनासो आएपछि संसदको अर्थ समितिले सरकारलाई यो समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको भएपनि सरकार गम्भीर भएको छैन । विभिन्न संघ,प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकार क्षेत्र वाहिर गएर दोहोरो तथा अवस्भाविक रुपमा कर वृद्धी गरेको भन्दै विरोधका स्वरहरु आइरहेका छन ।
जन्मदर्ताका लागि ५० रुपैया लिने गरिएकोमा १ हजारदेखि १२ सय रुपैया सम्म लीने गरिएको छ । यो पनि विभिन्न निकाय विच फरकफरक छ । स्याङजामा एक जना जोगी माथि पनि स्थानीय निकायले २ हजार कर मागेपछि यो कुराले अर्थ समितिमा समेत प्रवेश पाएको थियो । अहिल्य संसदमा समेत दोहोरो तथा अस्वभाविक करका विरुद्धमा आवाज उठीरहेको छ । र सरकारको चर्को विरोध भैरहेको छ ।
नागरिकको आर्थिक क्षमता विपरीत करहरु निधारण गर्नु प्रचलीत कानुन र सिद्धान्त वीपरीत भएको विज्ञको भनाइ छ । अहिले सर्वसाधरणले वस्तु तथा सेवामा एकै प्रकृतीमा दोहोरो तथा अस्वभाविक कर तिर्नु परेको गुनासो गरिरहेका छन ।
करका विरुद्धमा कतै अनसन सुरु भएका छन भने कतै विरोद्धका स्वरहरु आइरहेका छन । चितवनमा करका विरुद्धमा तीन दिनदेखि अनसन जारी छ । तर देश ब्यापी रुपमा दोहोरो तथा अस्वभाविक कर बृद्धीको विरोद्ध हुदा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । नागरिकका जायज माग सुन्ने सरकारका मन्त्रीलाई फुर्सद नै छैन ।
डा.गोविन्द केसी अनसन प्रकरणमा ढिलाइ गर्दा सरकारले लामो समयपछि केसीका माग पुरा गर्न बाध्य हुनुपरेको थियो । अति ढीला सुस्ती,अपारदर्शी तथा जनभावनाको कदर नहुने परम्पराले नेपालीहरु हैरान भएका छन ।
कर सम्बन्धी नीति, नियम, तथा कार्यविधिमा दोहोरो कर लाग्ने ब्यावस्था भएको भए संशोधन, परिमार्जन र खारेजी गरी निश्चित मापदण्डको आधारमा कर लगाउने ब्यावस्था गर्नु अनिवार्य भएको छ । अस्वभाविक रुपमा लगाइको कर खारेज गर्न अर्थ समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको भएपनि सरकार भने मौन छ । जसका कारण सरकारले जनविश्वास गुमाउने खतरा बढेको छ ।ाजाजाज
