काठमाडौं १ भदौ । सरकारले बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालका खाडीका राष्ट्रहरूको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनमा राष्ट्रिय सभागृहको उपयोग नगर्ने भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सुरक्षा र भवन मर्मतलाई कारण देखाउँदै सम्मेलन राष्ट्रिय सभागृहको सट्टा होटलमा गर्न लागेको हो । सम्मेलन उद्घाटनदेखि विषयगत छलफल र समापनसमेत होटल सोल्टीमा हुने निश्चित भएको छ ।
सरकारले चार वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन गर्नकै लागि करोडौं खर्चेर राष्ट्रिय सभागृह मर्मत गरेको थियो । विशिष्ट पाहुनालाई ध्यान दिई चार वर्षअघि राष्ट्रिय सभागृहलाई नयाँ स्वरूपमात्र दिइएको थिएन, अत्याधुनिक होल्डिङ कक्षसमेत बनाइएको थियो । राष्ट्रिय सभागृहमा प्रवेश गर्ने र फर्कने फरक–फरक द्वारको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । सोही भवनमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को १८ औं शिखर सम्मेलन उद्घाटन र समापन समारोह सम्पन्न भएको थियो ।
त्यसपछि अन्य विभिन्न कार्यक्रमका लागि उपयोग हुँदै आएको भवन अहिले सम्मेलनमा उपयोग नहुनु ‘मुलुकको लज्जा’ भएको परराष्ट्र अधिकारीले बताए । होटलमा काम गराउँदा लजेस्टिक पक्षमा सरकारले खासै ध्यान दिनु नपर्ने भन्दै राष्ट्र र सरकार प्रमुखहरूको सम्बोधन होटलको कक्षमा समेटिने भएको हो । स्थान अपुग भए होटलबाहिर प्रोजेक्टर राखेर पनि सम्मेलनको प्रसारण गरिने गरी तयारी गरिएको परराष्ट्र अधिकारीले जनाएका छन् ।
राष्ट्रिय सभागृहमा सरकार एवं राष्ट्रप्रमुखहरूलाई होल्डिङ कक्ष, सिटको व्यवस्थापन, कार्पेटिङ, शौचालय, पार्किङ, साजसज्जालगायतका विषयमा ध्यान दिइएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले सुरक्षालगायतका दृष्टिले पनि सभागृहमा बिमस्टेक सम्मेलन गर्न सहज नभएको जनाएको छ । सार्क जस्तो प्रक्रिया बिमस्टेकमा नहुने हुनाले त्यस्तो भवन आवश्यक नभएको निष्कर्ष पनि परराष्ट्र अधिकारीहरूको छ । बिमस्टेक सम्मेलन पनि सार्ककै झैं औपचारिक थालनी, त्यसपछि अन्य बैठक बस्ने र समापन गर्ने चलन छ ।
‘सार्कभन्दा फरक प्रकृतिको सम्मेलन हुने र ३ सयभन्दा बढी हलमा अटाउने भनेकै कारण सुरक्षाका दृष्टिकोणले होटल रोजिएको हो,’ परराष्ट्र सहप्रवक्ता एवं बिमस्टेक सचिवालयका अधिकारी रामबाबु ढकालले भने, ‘अन्य तयारी भइरहेको छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणदेखि बस्ने स्थान लगायतका कारण हामीले काठमाडौंको होटल उपयोग गर्न लागेका हौं ।’ सदस्य मुलुकबाट आएको एडभान्स टोलीले दिएको सुझावअनुसार नै यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कान्तिपुरबाट
