काठमाडौं १ भदौ । महिला हिंसाका मुद्दा फर्स्योट गर्न सर्वोच्च अदालतले ०६६ मै फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशअनुसार महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले त्यसका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति तथा बजेटबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।
तर, देशमा महिला हिंसाका क्रूर घटना बाहिर आइरहँदा अहिलेकी विभागीय मन्त्री थममाया थापा प्रतिवेदनबारे बेखबर छिन् । यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा मन्त्री थापाले एक हप्तादेखि भेट्नसमेत मानिनन् ।
मन्त्रालयकी महिला सशक्तीकरण हेर्ने सहसचिव राधिका अर्याललाई पनि प्रतिवेदनबारे कुनै चासो छैन । अर्यालसँग सोमबार भेट भयो । तर, प्रतिवेदनबारे जानकारी माग्दा उनले प्रतिवेदन नै नभेटिएको र खोजिरहेको जवाफ दिँदै मंगलबार उपलब्ध गराउने बताइन् । तर, बिहीबारसम्म पनि उनले प्रतिवेदन खोजिरहेकै जवाफ फर्काइन् ।
प्रतिवेदन बनाउने जिम्मा नै एनजिओलाई
सर्वोच्चको फैसलापछि तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले प्रतिवेदन तयार गर्न सहसचिव तिलकराम शर्माको नेतृत्वमा एउटा समिति बनाएको थियो । तर, समितिले काम नगरी ‘न्याय मञ्च’ नामको एनजिओलाई जिम्मा दियो । मञ्चका अधिवक्ता नारायण बेलबासेले प्रतिवेदन तयार गरेका थिए ।
समितिले दातृनिकाय युएनडिपीको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजनाबाट आर्थिक सहयोग लिएर न्याय मञ्चका अधिवक्ता नारायण बेलबासेलाई जिम्मा दिएको हो । उनले ‘नेपालमा घरेलु हिंसाका मुद्दा हेर्ने शीघ्र कारबाही अदालतको आवश्यकता विषयक प्रतिवेदन’ तयार गरेर मन्त्रालयमा बुझाए ।
सरकारले पटकपटक अदालत स्थापना गर्ने कुरा आएपछि पूर्वाधार तथा प्राविधिक क्षेत्रमा सहयोग गर्न राष्ट्रसंघीय विकास नियोगसँग आग्रहसमेत गरेको थियो ।
बजेट भाषणमै परेको थियो
फास्ट ट्र्याक अदालत स्थापनका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष ०६८÷६९ को बजेटमा पनि उल्लेख गरेका थिए । अधिवक्ता स्वागत नेपालका अनुसार त्यतिवेला अर्थमन्त्री अधिकारीले महिलाविरुद्धका फौजदारी र लैंगिक हिंसासम्बन्धी मुद्दा छिटो किनारा लगाउन ‘द्रुत सुनवाइ अदालत’ स्थापना गर्ने भाषा बजेटमा राखेका थिए । तर, त्यसबारे प्रगति भएन । तत्काली प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि फास्ट ट्र्याक अदालत स्थापना गर्ने घोषणा गरेको नेपालले बताए ।
अर्का अधिवक्ता ज्योति पौडेलले सर्वोच्च अदालतको ‘न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (०७१/७२–०७५/७६)’ मा पनि फास्ट ट्र्याक अदालतको अवधारणा अंगीकार गरेको छ । यसबारे सर्वोच्चमा छलफल पनि भएको थियो । तर, थप प्रगति भएको छैन । नयाँपत्रिकाबाट
