काठमाडौं २ भदौ ।
अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तिकारी एकीकरण भएपछिको नाम ‘अनेरास्ववियू’ रहने भएको छ । दुवै विद्यार्थी संगठनले एकता गर्न बनाएको कार्यदलको शुक्रबारको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै, बैठकले यसअघि तयार भएको विधान, राजनीतिक तथा शैक्षिक प्रतिवेदनलाई स्वीकार गरेको छ । एकतापछि संगठनको केन्द्रीय समितिको संख्या ४९९ रहनेछ, जसमा पूर्व अनेरास्ववियुबाट २६० र पूर्व अखिल क्रान्तिकारीबाट २३९ जना रहनेछन् । एकतापछिको संगठनको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेको छ ।
नेकपाका अध्यक्षद्वय बाहेक सबैले एक व्यक्ति एक पद पाउने छन् भने मन्त्री तथा जनप्रतिनिधिले पार्टीको पदमा रहने छैनन् । स्रोतका अनुसार पूर्व एमाले निकटको अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नविना लामा प्रतिनिधि सभाकी सांसद भएकाले एकीकृत विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व पूर्व माओवादी निकट क्रान्तिकारीले पाउने र तत्कालीन माओवादी निकटको वाइसीएलका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’ नेकपाको केन्द्रीय सदस्य रहेकाले एकीकृत युवाको संगठन तत्कालीन एमालेले पाउने सम्भावना रहेको छ । यद्यपी युवा र विद्यार्थीको नेतृत्व बारे निर्णय गर्ने जिम्मा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्डलाई छाडिएको छ ।
संगठनात्मक ढाँचा
धारा–९ः संगठनात्मक ढाँचा
(क) संगठनको संरचनात्मक ढाँचा भूगोल तथा विश्वविद्यालयमा आधारित महासंघीय ढाँचा रहनेछ । संगठनको ढाँचालाई विधानको अनुसुची १ मा पनि उल्लेख गरिएको छ ।
१) राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी
२) प्रदेश अधिवेशनबाट निर्वाचित प्रदेश कमिटी
३) विश्वविद्यालय/सिटिईभिटी राष्ट्रिय कमिटी
४) जिल्ला सम्मेलनबाट निर्वाचित जिल्ला कमिटी
५) स्थानीय तहको संरचना अनुरुपको निर्वाचीत महा/उप/नगर तथा गाँउपालिका कमिटी
६) क्याम्पस सम्मेलनबाट निर्वाचित क्याम्पस कमिटी
७) विद्यालय कमिटी
धारा–१० : महाधिवेशन
(१) महाधिवेशन संगठनको सर्वोच्च नेतृत्वदायी निकाय रहनेछ ।
(२) महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय र राष्ट्रिय परिषद सदस्य निर्वाचित गर्नेछ । दुई महाधिवेशन बीचको सर्वोच्च कार्यकारी अङ्ग केन्द्रीय कमिटी नै हुनेछ ।
(३) खास अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीको बहुमत सदस्य र बहुमत जिल्ला कमिटीले महाधिवेशनको माग गर्न सक्नेछन् । माग बमोजिम ६ महिनाभित्र महाधिवेशनको आयोजना गर्नुपर्नेछ ।
(४) हरेक २/२ वर्षको अन्तरमा महाधिवेशन हुनेछ । २ बर्ष पुग्नु ३ महिना अगावै केन्द्रीय कमिटी स्वतः आयोजक कमिटीमा बदलिनेछ ।
५) हालको संक्रमणकालीन ब्यबस्था अन्तर्गत अन्तरीम विधान जारी भएको मितीले ६ महिना भित्र विधान सम्मेलन र १ वर्षभित्र राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
विधान सम्मेलन
(१) विधान सम्मेलन संगठनको सर्वोच्च नीतिगत अंगको रुपमा रहनेछ ।
(२) विधान सम्मेलनले संगठनको नीति तथा कार्यक्रम र विधान तय गर्नेछ ।
(३) महाधिवेशनको ६ महिना अगाडी विधान सम्मेलन सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ ।
नयाँपत्रिकाबाट
धारा– १२ : प्रदेश कमिटीको गठन :
क) ७ वटा प्रदेशमा प्रदेश अधिवेशनबाट निर्वाचित एक कार्यकारी प्रदेश कमिटी रहनेछन् ।
ख) जिल्लाहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व समेतको आधारमा प्रदेश कमिटी प्रदेश अधिवेशनले निर्वाचित गर्नेछ ।
ग) ११ सदस्यीय पदाधिकारी सहित निर्वाचित प्रदेश कमिटी बढीमा ९९ सदस्यीय हुनेछ । एकता प्रक्रिया, प्रदेश सम्मेलन आयोजक समिति वा अन्य कुनै विशेष अवस्थामा केन्द्रीय कार्यालयको निर्णयबाट प्रदेश कमिटीको संख्या थपघट गर्न सकिनेछ ।
घ) संक्रमणकालीन अवस्थामा हाललाई केन्द्रीय कमिटीबाट तोकेबमोजिमको प्रदेश अधिवेशन आयोजक कमिटी बन्नेछन् । जसमा एक संयोजक र आवश्यक्ता अनुसारको सह–संयोजक रहनेछन् । साथै सदस्यहरु : सम्बन्धित भुगोलबाट निर्वाचीत केन्द्रीय सदस्यहरु, रा.प.स. र जिल्ला अध्यक्षहरु तथा आवश्यकता महशुस भएमा प्रदेशको आयोजक कमिटीको लागि व्यवस्था गरिएको संख्या भित्र रहेर थप सदस्य कमिटीको वैठकबाट मनोनित गर्न सकिनेछ । प्रदेश कमिटीको संख्या १५१ जनाको रहनेछ । प्रदेश नम्बर ३ को हकमा १९९ सदस्य सम्म निर्माण गर्न सकिनेछ ।
ङ) प्रदेश अधिवेशन आयोजक कमिटी गठन भएको मितिले ६ महिना भित्र प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
घ) प्रदेश कमिटीको एक तिहाई सदस्य नबढ्ने गरी सचिवालयको गठन हुनेछ । प्रदेश कमिटीले आवश्यकता अनुसार प्रदेश कार्यालय, प्रदेश सचिवालय र विभागहरुको गठन गर्ने तथा प्रदेश सदस्यहरुको कार्यविभाजन गर्न सक्नेछ ।
ङ) प्रदेश कार्यालयले प्रदेश कमिटीको नियमित बैठकको आयोजना गर्नेछ । तर, प्रदेश कमिटीका एक तिहाई सदस्यले माग गरेमा प्रदेश कमिटीको पूर्ण बैठक १ महिना भित्र बोलाउनु पर्नेछ ।
च) प्रदेश कमिटीले संगठनले पारित गरेका नीति, उदेश्य र आम कार्यक्रम एवम् विधानलाई कार्यान्वयन गर्न ठोस योजना बनाउन सक्नेछ ।
छ) प्रदेश कमिटीले मातहतका कमिटी र सदस्यहरुलाई वैचारिक, नीतिगत र संगठनात्मक नेतृत्व प्रदान गर्नेछ ।
ज) प्रदेश कमिटीले विधानको परिधिभित्र रहेर आवश्यक कार्यविधी र निर्देशिकाहरु निर्माण गरि जारी गर्नसक्नेछ।
