मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनले गोपनीयता विरुद्धको कामलाई कसुर घोषणा गर्दै कडा कारवाहीको व्यवस्था गरेको छ । फौजदारी संहिताको २९३ देखि ३०८ सम्मका दफामा समेटिएका प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रतामा गम्भीर आँच आउने देखिएको छ । ऐनमा अर्काको कुरा सुन्ने, रेकर्ड गर्ने र फोटो खिच्नेलाई २ वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको सजाय गरिएको छ । आमसञ्चारका कुनै पनि माध्यमबाट प्रकाशित सामग्रीले कसैको गोपनीयता भंग गरेमा वा त्यसबाट कसैको गाली बेइज्जती भएको ठहर भएमा पत्रकार, सम्पादक र प्रकाशकलाई तीन वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यो विषयले नेपाली संचारजगत तरङ्गित भएको छ । नयाँ नियमले प्रेसलाई अंकूश लगाएकै हो त ? यसै विषयमा वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरहीसँग ऋषि धमलाले कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
अहिलेको ऐनले त यस्तो बनाइदियो कि, कसैले बम पड्काउँदै छ भने पनि त्यो व्यक्तिको तस्विर खिच्न पाइएन ।
हरिहर विरही, वरिष्ठ पत्रकार
नयाँ मुलुकी ऐन लागु भएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
जगबहादुर राणाले बनाएको र २०२० सालमा सामान्य संशोधन गरिएको ऐनलाई समयअनुसार परिवर्तन गर्नु सकारात्मक हो । नयाँ ऐनले धेरै चुनौतिहरुलाई समेटेको छ । धेरै विकृति र विसंगतिहरु नियन्त्रण हुन सक्ने देखिन्छ । तर केही विषयमा चाँही निर्माताहरुको ध्यान नपुगेको देखियो । प्रेस लगायतका केही विषयमा अस्पष्टता देखिएको छ ।
मुलुकी ऐन लागु भएपछि नेपालको संचार क्षेत्र कमजोर हुन्छ भनिएको छ । यसको आधार के छ ?
प्रेसलाई संकुचित बनाउने देखिएको छ । प्रेसप्रति नै लक्षित गरेर अंकूश नै लगाउने नियत त होइन होला । तर केही प्रावधानका कारण अहिले प्रयोग भइरहेको स्वतन्त्रता र सुविधालाई कटौति गर्ने निश्चितप्राय छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता र सुविधा कसरी कटौति भयो ?
उदाहरणका लागि तपाई बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै कतै अप्रिय वा अवान्छित घटना भइरहेको छ भने पनि फोटो खिच्न पाइएन । भिडियो रेकर्ड गर्न पनि सक्नुहुन्न । अहिलेको ऐनले त यस्तो बनाइदियो कि, कसैले बम पड्काउँदै छ भने पनि त्यो व्यक्तिको तस्विर खिच्न पाइएन ।
यि कुरामा अंकूश लाग्दाको नतिजा के हुन सक्छ ?
प्रेस जगतको जिम्मेवारी के पनि हो भने विभिन्न घटनाको प्रमाण पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रमाणका लागि श्रव्य दृश्य सामग्री आवश्यक पर्छ । दर्शक, श्रोता, पाठकले पनि समाचारको प्रमाण खोज्दछन् । तर अब गलत काम गर्नेको तस्विर खिच्न पनि अनुमति माग्नुपर्ने ? गलत काम गरिरहेको कुनै व्यक्तिले तस्विर खिच्न अनुमति दिन्छ र ? यो नियमले त गलत काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा संचारमाध्यमले गोप्य तरिकाले रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नराम्रो काम गर्ने व्यक्तिको नराम्रो कर्तुतलाई पनि सार्वजनिक गर्न नपाउने भएपछि विकृति मौलाउँछ ।
जनप्रतिनिधीले बनाएको मुलुकी ऐनलाई अब हामीले अस्विकार गर्न मिल्छ त ?
यो ऐन बनाउनमा सबै पार्टीको भूमिका छ । संविधानसभाले बनाएको ऐनमा नागरिकको गोपनियताको सुरक्षा गर्ने हकलाई जोडिएको छ । तर यसले संचारमाध्यमहरुमा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरामा हेक्का राखिएको पाइएन ।
ऐन जस्तो भए पन अहिले लागु हुने दिनमा आएर किन असन्तुष्टी ? सरोकारवालाहरुले त बलैमा कुरा उठाउनुपर्ने होइन ?
त्यही त, सरोकारवालाहरुले किन बेलैमा उठान गरेनन्, अचम्म लागेको छ ।
तर कानुनमा जे व्यवस्था गरिएको छ, त्यसलाई नकारात्मक रुपमा प्रचार गरिएको आरोप पनि छ नि ?
कानुन बनिसकेको छ । हिजोदेखि लागु भइसक्यो । तथ्य कुरा हो नि । यसलाई नकारात्मक रुमपा प्रचार गरिएको भन्न मिल्दैन । हिजोका दिनमा मिडियाले जसरी स्वतन्त्र भएर काम गर्दै आएका थिए, अब त्यसरी गर्न मिल्दैन ।
नियम लागु भइसक्यो अब के गर्ने त ?
मान्छेबाट गल्ती हुन्छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ । सरकार र प्रतपक्ष मिलेर संशोधन गर्नुपर्छ । गलत कामलाई बाहिर ल्याउँदा वा आलोचना गर्दा त्यसलाई गाली गलौज भयो भनेर पत्रकारलाई फौजदारी मुद्दा लगाइनु अपमान हो । त्यसैले पत्रकारहरु आन्दोलनमा उत्रिनुअघि नै समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।
पत्रकारले आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ?
अरुलाई अधिकार दिलाउने पत्रकारहरु आफूमाथि नै अकूश लाग्दा टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनन् । त्यसैले पत्रकारहरु आन्दोलनमा उत्रिए भने अस्वभाविक हुने छैन ।
पत्रकारहरु पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ नि, होइन र ?
पत्रकारहरु जिम्मेवारी बन्नु कुरामा दुई मत छैन । तर जसरी अंकूश लगाइएको छ, यसले त पत्रकारलाई झन गैर जिम्मेवार बनाउन सक्छ । हरेक समचारका लागि चाहिने प्रमाण भनेकै तस्विर, अडियो, भिडियो हो । यि कुरामा पत्रकारलाई बन्देज लगाएपछि त कसरी जिम्मेवार बन्ने ? जिम्मेवारी बन्नका लागि आवश्यक कुरामा त कानुन लचक हुनुपर्छ ।
