काठमाडौं ३ भदौ ।
कानुनी प्रस्टताको अभाव, कर्मचारीको अभाव र नीतिगत कठिनाइका कारण स्थानीय तह सञ्चालनका चुनौतीहरु देखा परेको एक अध्ययनले देखाएको छ । आठ महिनाको अवधि लगाएर डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टरले ५४ जिल्लाका ६७ नगरपालिका र ७८ गाउँपालिका गरी १४५ स्थानीय तहको स्थलगत अध्ययन र २ हजार स्थानीयसँगको अन्तर्वार्ता पछि अनुसन्धानले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
स्थानीय तह सञ्चालनमा कैयन चुनौती देखिएको निष्कर्ष निकालेको अध्ययनले प्राविधिक ज्ञानको कमी, नयाँ संरचनामा भिज्न भइरहेको कठिनाई अनि नयाँ कानुन कार्यान्वन गराउने जस्ता कुरा मुख्य चुनौती मानेको छ। स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको अभावका अलावा प्रादेशिक र संघीय कानुन अभावले पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई अन्योल पारेको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।
स्थानीय तहमा आधारभूत सेवा वितरणमा भने सुधार देखा परेको अनुसन्धानले देखाएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरणमा पनि सहजता आएको छ । सामान्य कामका निम्ति पनि स्थानीय बासिन्दालाई सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ ।
दुर्गम जिल्लामा कर्मचारीको अभाव बढी रहेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारी कर्मचारीहरु दुर्गम क्षेत्रमा बसेर काम गर्न अनिच्छुक देखिनु, जनप्रतिनिधिहरुले राजनीतिक निकटताका आधारमा कर्मचारी चयन गर्न खोज्नु पनि स्थानीय तह सञ्चालनका चुनौतीको रुपमा व्याख्या गरिएको छ। यसका साथै विद्युत्, कम्युटर र स्टेशनरीका साथै भौतिक पूर्वाधारको कमीलाई पनि स्थानीय तह सञ्चालनका चुनौतीको रुपमा हेरेको छ।
अनुसन्धानले स्थानीय सञ्चालनको पहिलो वर्षमा स्थानीय तहका केही द्वन्द्व देखा परेको इंगित गरेको छ। कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको राजनीतिक र पेसागत बुझाइमा हुने फरकपना, विभिन्न राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिबीचको द्वन्द्व, मेयर र उपमेयर, गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखबीच सेवा सुविधा र दायित्वजस्ता विषयमा पनि द्वन्द्व देखा परेको अध्ययनले देखाएको छ।
वडा प्रमुखले वडा सदस्यहरुको अनुपस्थिति वा सहभागिताबिना नै गर्ने अवस्थालाई पनि द्वन्द्वको कारण मानेको छ। स्थानीय र प्रादेशिक सरकारले समानान्तर रुपमा आफू अनुसार कानुन बनाउने कर र राजस्व संकन गर्नेजस्ता कुराले पनि आगामी दिनमा द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने अनुसन्धानको ठहर छ। नदी, राजमार्ग, पार्क र पर्यटकीय क्षेत्रको उपयोग र त्यसबाट हुने आम्दानीका विषय पनि भोलिका दिनमा द्वन्द्व निम्तिने सम्भावना अनुसन्धानले देखाएको छ।
कानुन र न्यायिक प्रणालीबारे स्थानीय न्यायिक समितिका सदस्यहरुमा ब्यापक रुपमा अस्पष्टता रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्थानीय न्यायिक समितिका ९३ प्रतिशतभन्दा धेरै महिला प्रमुख रहेको तर कानुनी र यसको प्राविधिक पक्षको ज्ञानको अभावमा महिलाहरुले समितिको नेतृत्व गर्न कठिनाई भोगिरहेको अनुसन्धानले बताएको छ। कान्तिपुरबाट
