भदौ ३, काठमाण्डौ । केपीशर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ठिक ६ महिना पूरा भएको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा तय गरेको सरकारप्रति नागरिकको आशा धेरै भएपनि कमै मात्र पुरा भएको छ ।
५ वर्षे स्थीर भनिएको यो सरकारले कुल कार्यकालको १० प्रतिशत समय गुजारिसकेको छ । यो अवधीमा उपलब्धिको हिसाबकिताब गर्दै पुर्ण मूल्यांकन गर्ने समय नआईसकेपनि उसका केही कामले भने आशाबादी देखाएको सरकारी पक्षको दावी छ । हुन त कुनै पनि सरकारका लागि यो समय कामको समिक्षा गर्ने बेला होइन तर बिहानीले दिनको संकेत गर्दछ भनेजस्तै सरकारको सुरुवाती कामले सरकारले आउदा दिनमा कस्तो काम गर्ला भन्ने अनुमान अहिले देखि नै गर्न थालिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना सम्बोधनहरुमा विकास, समृद्धि, रेल, पानी जहाज र सुशासन भन्न छुटाउदैनन् । तर सरकारले गरेका निर्णय र कामले प्रधानमन्त्रीका यी भनाईलाई पुरा गर्ने गरि काम गरेको कार्यक्रम बनेको देखिदैन । अहिलेसम्मका घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दा सरकार तथा प्रधानमन्त्री निम्न कारणले अलमलमा परेको देखिएपनि सरकार सफल भएको सरकारी पक्षको दावी छ ।
ओली आफुले गरेको केही कामबाट सुशासनको मानकको थालनी गरेको दावी गरेको छ । महत्वपुर्ण काम भने यातायातको सिन्डिकेट अन्त्य रहेको छ । यस्तै सुन तस्करी नियन्त्रण र तसकरीको माथील्लो तहसम्म संलग्न व्यक्ति पक्राउ गर्न सफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भाषण हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
ओली भारत र चीन भ्रमणमा गएपछिको उपलब्धी पनि महत्वपुर्ण छ । ‘प्रधानमन्त्रीको दुई छिमेकी मित्रराष्ट्रहरु भारत र चीनको भ्रमणबाट छिमेक सम्बन्ध नयाँ उचाईमा पुगेको छ ।
ओली सरकारले हवाई क्षेत्र र पर्यटनमा ‘उल्लेखनीय परिवर्तन’ गरेको छ । यसअन्तरगत विमानस्थल २१ घण्टा सञ्चालनमा ल्याएको, वाइडबढी विमान किनेको छ र स.ञचालन थालेको छ ।
कर बढाएको आरोप खेपिरहेको सरकारले अर्थ प्रशासनमा सुधार आएको र राज्यकोषलाई उल्लेख्य लाभ प्राप्त भएको दाबी गरेको छ । यस अन्तरगत लक्षभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको र भन्सार भन्सार प्रणालीमा सुधार आएको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ ।
रेल ल्याउने विषयमा मा समेत सरकारले प्रगति गरेको छ । ‘सिमरा बर्दिबास (१०८ कि.मि.) रेलमार्ग निर्माणको बर्दिबास लालबन्दी खण्डको ३० कि.मि. क्षेत्रमा ट्र्याक बेड निर्माण ८० प्रतिशत सकिएको छ । सन् २०१८ भित्र जयनगर (जनकपुर (कुर्था) ३५ कि.मि. रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित जयनगर देखि बिजलपुर सम्म ५२ कि.मि. खण्डमा रेलमार्ग निर्माण कार्य अघि बढेको छ ।
सिंहदरबारमा घामबाट छ बिजुली निकालिएको छ । निजी परियोजनाबाट २८ मेगावाट विद्युत थपिएको सम्मका विवरणहरु समेटिएका छन् ।
पुनर्निर्माणमा नतिजामुखी काम भएका छन् । यसमा विद्यालय, ब्यारेक र निजी घरहरु पुर्ननिर्माणले तिव्रता दिका छन् ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षामा नयाँ थालनी भएको भन्दै विदेशमा अलपत्र श्रमिकको उद्धार गदै आएको छ । श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि गरेको र पत्रकारको वृत्तिकोष स्थापना गरेको छ ।
सरकारले आफ्को कार्यकालको ६ महिनामा नमूना शहर र एकीकृत वस्ती निर्माणको आधार तयार पारेकोे छ । सातै प्रदेशमा एक एकवटा घनाबस्ती छनोट गरिएको छ ।
फलाम खानी अन्वेषण’ शीर्षक दिएर ८५० किलो फलामजन्य पदार्थ परीक्षणका लागि चीन पठाएको छ । सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार भएको छ ।
खेलकुद क्षेत्रअन्तरगत अन्तरराष्ट्रिय र प्रदेशस्तरीय रंगशाला निर्माणको तयारीस्वरुप जग्गाको पहिचान गरिएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी सपनाबाट यथार्थमा परिणत हुँदै काठमाडौ आउने अनितम तयारी छ ।
कांग्रेसले के भन्यो ?
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले ६ महिने कार्यकालमा राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको मुद्धामा सरकार कमजोर बनेको ठहर गरेको छ ।
आइतबार पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दे काग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको नेतृत्व राष्ट्रवादको मुद्दामा नराम्रोसंग चुकेको, प्रतिपक्ष प्रति द्वेषयुक्त अभिव्यक्तिहरु, निषेधाज्ञा, मिडियामा बढ्दो हस्तक्षेप र नागरिक स्वतन्त्रता माथिको मुद्धामा प्रहार गर्दे लोकतन्त्रकै उपहास गरेको आरोप लगाए । संघीयता कमजोर गराउने, आलोचना बढाउने र असफल गराउने नियतमा संघीय सरकार देखिएको काग्रेसको आरोप छ ।
उनले खासगरी फौजदारी संहितामा रहेका विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र सगठित स्वतन्त्रतालाई प्रभावित पार्न सक्ने प्रावधानहरुमा संशोधन र सुधारको आवश्यकता रहेको स्पष्ट पारे । बजार मूल्यमा चर्को बृद्धिको भार बोकिरहेका नागरिकलाई स्थानीय तहमा अचाक्ली बृद्धि गरिएको करले झनै ढाड सेक्ने अवस्था बनेको भन्दै यस बिषयमा संघीय सरकार उदाशिनता रहेको काग्रेसको ठहर छ । नयाँ नियममा संचार क्षेत्रलाई अंकूश लगाउन खोजिएको कांग्रेसको आरोप छ ।
केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा भएको दिन कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । उता सरकारले भने ६ महिनामा जनमुखी काम गर्नका लागि जग बसालिएको दाबी गर्दै आएको छ ।
