काठमाडौं, ५ भदौ । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा अस्विकृत भएका न्यायाधीश दीपकराज जोशी विदा सकिएलगत्तै पूनः अदालत फर्किने भएका छन् ।
जोशीले आफूले कुनैपनि हालतमा राजीनामा नदिने उद्धघोष गरेका छन् । बरु बिदा सकिएलगत्तै आफू अदालतमा फर्किर्नेबारे आफ्नो तयारी रिपोर्टर्स नेपाल डटकमलाई सुनाएका छन् ।
आफूलाई बदयिनतपूर्ण ढंगले सुनुवाई समितिले अस्विकृत गरेको उनको गुनासो छ । अब बस्ने संवैधानिक समितिको बैठकले पूनः आफूलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने जोशीको विश्वास छ ।
समितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाई गरिसक्नुपर्ने नत्र प्रस्तावित व्यक्तिको स्वतः नियुक्ती हुने प्रावधान नियामावलीमा स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि समितिले ५२ औं दिनमा निर्णय गरेको देखिएको छ ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसंचालन) नियामावली २०७५ को नियम २६(२) ले स्पष्ट रुपमा ४५ दिनभित्र सुनुवाई गसिक्नुपर्ने नत्र प्रस्तावित व्यक्तिको नियुक्तिमा कुनै बाधा नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छँदाछँदै लामो समय छलफलमा विताएको समितिले सुनुवाईको समयसिमा समाप्त भएको पनि पत्तो नपाउँदा नराम्ररी चिप्लिएको जोशीको ठहर छ । उनले भनेका छन्,”सो प्राबधान बमोजिम कायम मुकायम प्रधान जोशीलाई स्वतः नियुक्त गरिनुको कुनै विकल्प छैन ।”
४० वर्षदेखि न्याय क्षेत्रमा काम गरेको, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश भएर काम गरेको र साथै सर्वोच्च अदालतको बरिष्ठत न्यायाधीशलाई अनुभव र क्षमता छैन भनेर कसरी भन्ने ? भन्ने उनको प्रश्न समेत छ ।
संसदीय सुनुवाई समितिले यस्तो बिना अर्थपुर्ण आधार कसैलाई अस्विकृत गर्न नमिल्ने उनको ठम्याई छ । उनले भनेका छन,”यो शक्ती पृथकीकरणको सिद्धान्तको प्रतिकुल छ । संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष स्वयमले सिफारि गरेको व्यक्तिलाई आफ्नो पार्र्टीको कार्यकर्ता लगाएर अस्विकार गर्न मिल्दैन ।”
संघीय कानून र संसदीय कार्यबिधि ऐन नबनेको अहिलेको अवस्थामा गरेको उक्त अस्विकृतको निर्णयलाई समेत बदर गर्नुपर्ने जोशी पक्षको माग छ ।
हचुवा र आधार बिनाको सुनुवाई समितिको निर्णयलाई खारेज गरि पूनः सिफारिश गर्ने र फेरि सुनुवाई समितिमा पठाउनुपर्ने जोशीको जोडदार माग छ ।
