भदौ ५, काठमाण्डौ । सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले आपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा शशस्त्र द्धन्द्ध पीडितहरुको माग सम्बोधन हुन सकेको छैन ।
द्धन्द्धका नाममा मानवअधिकार हनन हुने गरी भएका घटनाका अभियुक्तले उन्मुक्ति पाउने अवस्था सृजना भएको छ । यसले सशस्त्र द्धुन्द्धका क्रममा मारिएका तथा वेपता पारिएका व्यक्तिको परिवारले आक्रोष व्यक्त गरेका छन् ।
सशस्त्र द्धन्द्धका क्रममा मारिएका तथा वेपता पारिएका व्यक्तिका परिवारले अझै न्याय सकेका छैनन् । द्धन्द्धकालमा भएका जघन्य मानवअधिकार उलङ्घनका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निष्कर्ष निस्कन नसक्दा पीडितहरु असन्तुष्ट छन् । आफ्नो परिवारिक सदस्यको हत्या तथा अपहरण गर्नेहरु खुलेआम हिडिरहदा पीडितहरुलार्य थप पीडा भएको छ ।
द्धन्द्धको समयमा घटेका घटना हत्या, हिंसा, बलात्कार, यौनहिंसा, बेपता लगाएतका जघन्य अपराध गर्ने अपराधि कानुनको दायरामा आउन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको पीडितहरुको तर्क छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०७१ माघ २७ गतेको निर्णयबाट ५ सदस्यीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन भएको थियो । आयोगमा हजारौँ उजुरीहरु परेका छन् ।
आयोगले तोकेको समयमा द्धन्द्धकालिन घटनाको समस्या किनारा लगाउन नसकेपछि समय थप गरेर काम गरिरहेको छ । द्धन्द्धकालमा घटेका घटनाको ६३ हजार उजुरी परेकोमा हाल ७ हजार उजुरु छानविनमा रहेको र ३ हजार उजुी छानविन सकिएको छ भने बाँकी उजुरुको छानविन यथावत नै रहेको छ ।
२०५७ सालमा द्धनद्धकालमा ज्ञानेन्द्र राज आरनको बाबु मारिएका थिए ।
उनी अहिलेसम्म पनि न्यायको खोजीमा छन् । तर सरकारको काम हेर्दा न्याय पाउने आशा नै मर्न लागेको छ ।
त्यस्तै ओखलढुङगा घर भई हाल काठमाडौ बसोबास गर्दै आएकी जमुना रोकोको श्रीमान २०५८ सालमा मारिए ।
उनी पनि न्याय, राहत र क्षतिपूर्तिको खोजिमा छिन् । श्रीमानको हत्यापछि उनको परिवारको विचल्ली छ । तर सरकारले समस्या बुझेको छैन ।
यि दुई त उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता पीडित हजाराँै छन् । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राज्य र बिद्रोही पक्षबाट कैयौं मानिस बेपत्ता पारिएको भन्दै उनीहरुका आफन्तहरुले स्थिति सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।सशस्त्र द्वन्द्व औपचारिक रुपमा समाप्त भएको झन्डै १२ वर्ष वितेको छ । यसबीचमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भए । तर द्धन्द्ध पीडितको समस्या समाधान नहुनुले सरकारको कमजोरी छर्लङ्ग बनाएको छ ।
