अहिले नै वृद्ध भत्ता बाँढ्न सक्ने स्थिती छैन
भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी ऐनप्रति केही सरोकारावाला निकायहरुले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । नियम संशोधनको माग पनि उठेको छ । अर्कोतिर सरकारको ६ महिनाको पनि टिप्पणी भइरहेका छन् । यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा सविधान निर्माण हुँदाका सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग ऋषि धमलाले कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
सुवासचन्द्र नेम्वाङ, नेता, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
भदौ १ गतेदेखि लागु भएको ऐनप्रति कतिपय सरोकारवाला निकायले आपत्ति जनाएका छन् । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
कहिलेकाँही ठट्टा पनि हुन्छ के । जस्तै : यो संविधान नै नभइदिएको भए के हुन्थ्यो होला ? आनन्द हुन्थ्यो होला । अहिले त जे गर्न लागे पनि संविधानबमोजिम गर्नुपर्छ । संविधानले यसरी गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ । मैले भन्न खोजेको क भने, कानुन भनेकै एक किसिमको अंकूश हो ।
मुलुकी ऐन बनाउँदा सरोकारावला निकायसँग छलफल गरिएको थिएन ?
मुलुकी ऐनको विधेयक बनाउँदा कैयौँ वर्ष लाग्यो । सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायाधीशहरु खिलराज रेग्मी, कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको थियो । कार्यदलले धेरै समय लगाएर व्यापक छलफल गरेर विधेयक बनाएको हो । ४ वर्ष लगाएर उक्त विधेयक संसदबाट पारित गरिएको हो । पारित गने प्रक्रियामा देशव्यापी छलफल गरिएको हो । सम्बन्धित पक्षसँग पनि छलफल गरिएको हो ।
तर कतिपय सम्बन्धित पक्षले एकाएक नयाँ नियम लगाइएको जस्तो गरेका छन् नि ?
यो नियम त एक वर्षअघि नै संसदबाट पारित गरिएको थियो । पारित भएको पनि एक वर्षपछि बल्ल लागु गरिएको हो । पारित हुने बेलामा नै एक वर्षपछि भदौ १ गतेबाट लागु हुने भनेर भनिएको थियो । अहिले आएर अलिअलि विवाद उठ्नुलाई त म सामान्य ढंगले लिन्छु । तर धेरै विवाद हुनु जरुरी छैन ।
कतिपय नियम त संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको छ । यसमा तपाईको धारणा के छ ?
नियममा केही कमजोरी देखिए, कार्यान्वयनमा समस्या भयो भने समय सापेक्ष बनाउन सकिन्छ । तर संविधान निर्माणपछि ऐतिहासिक रुपमा बनाइएको कानुनको अनावश्यक विरोध गर्नु हुँदैन ।
संचारमाध्यमलाई अलि बढि नै अंकूश लगाउन खाजियो भन्ने आरोप र गुनासो छ । तपाई कसरी लिनुहुन्छ ?
प्रेससँग सम्बन्धित नियम बनाउँदा पनि हामीले व्यापक छलफल गरेका हौँ । संविधानको प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनेर लेखिएको छ । मुुलुकी ऐनमा भएका कतिपय व्यवस्था प्रेसलाई अंकूश लगाउने वा संकुचित बनाउनका लागि होइन । जनताको गोपनियताको अधिकारलाई पनि ख्याल गर्दा प्रेसलाई अंकूश लगाएको भ्रम परेको हो । तर व्यवहारिक रुपमा प्रेसमाथि अंकूश लाग्दैन । व्यहारिक रुपमा केही समस्या आयो भने त संशोधन गर्न सकिन्छ । हामी प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिवद्ध छौँ ।
चिकित्सकासँग सम्बन्धित नियम पनि विवादमा छ । चिकित्सकहरुले आन्दोलन नै गर्ने चेतावनी दिएका छन् । कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
चिकित्सकहरुको सन्दर्भमा पनि जनताका स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार प्रत्याभूत गर्ने क्रममा चिकित्सकहरुको विपक्षमा भयो कि भन्ने लागेको हुन सक्छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुहुन आग्रह गर्दछु । व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै जाँदा जनताको स्वास्थ्य अधिकार र चिकित्सकको अधिकार दुवै सुरक्षित हुने वातावरण बनाउँछौँ ।
सरकार गठन भएको ६ महिनामा उल्लेखनीय काम भएन भन्ने प्रतिपक्ष दल कांग्रेसको आरोपलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
प्रतिपक्षको कुरालाई म सम्मान गर्छु । सरकारको विरोध गर्नु उहाँहरुको अधिकार पनि हो । तर उहाँहरुले डे वानदेखि सरकार अधिनायकवादतर्फ गयो, सिन्का पनि भाँचेन भन्नुभयो । ६ महिनामा उहाँहरुले सरकारलाई शुन्य नम्बर दिनुहुन्छ होला भन्ने लागेको थियो । पास मार्क चाँही ल्यायो भन्ने विश्लेषण गर्नुभएछ । सरकारको आलोचना गर्नु सामान्य नै हो, तर जनतालाई नै निराश बनाउने गरी आलोचना गर्नु हुँदैन ।
सरकारको काम त प्रभावकारी देखिएको छैन नि ?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काठमाण्डौको खाल्डा खुल्डी यो सरकार आएपछि भएको हो र भन्नुभयो । यो कुरा त जायज छ नि । अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त छ । अरु धेरै कुरा विग्रिएको छ । यो त वर्षौअघिदेखिको समस्या हो नि । हामी त यो सुधार गर्न आएका हौँ । विगतका सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेका कारण नै जनताले हामीलाई बहुमत दिएका हुन् नि । विगतका बेथिती सुधार नगरी नयाँ काम गर्न सक्ने स्थिती छैन । अहिले नै वृद्ध भत्ता बाँढ्न सक्ने स्थिती छैन । अहिले त सरकारसँग पैसा नै छैन । कम्तिमा पनि एक वर्ष त विगतमा सृजना भएका समस्या समाधान गर्न नै समय लाग्छ । त्यसपछि नयाँ काम सुरु हुन्छ ।
