काठमाडौं ७ भदौ । सरकारले भूमिहीन दलित परिवारलाई आवास निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ । ‘भूमिहीन दलित परिवारलाई जग्गा प्रदान गर्न बनेको विधेयक’ मंगलबार संसद्मा दर्ता गरिएको छ ।
विधेयकमा यस्ता परिवारलाई एकपटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । भूमिहीन अन्य समुदायले भने यस्तो अधिकार पाउने छैनन् ।
संविधानको मौलिक हकमै भूमिहीन दलितका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने अनिवार्य व्यवस्था छ । संविधानको धारा ४० (५) मा ‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटकका लागि जग्गा उपलव्ध गराउनुपने’ उल्लेख छ ।
नेपालमा सबभन्दा बढी भूमिहीन परिवार तराई/मधेसमा छन् । सरकारको आँकडाअनुसार तराई/मधेसका ७० र हिमाल/पहाडका २३ प्रतिशत दलित भूमिहीन छन् । यी सबैका लागि जग्गा उपलव्ध गराउन विधेयकमा आयोग, समिति वा कार्यदल गठनको प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।
भूमिहीनले उक्त जमिन नामसारी, अंशबन्डाबाहेक अन्य प्रक्रियाबाट कसैलाई पनि हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । व्यवस्थित योजनाबिना जमिन वितरण गरिए दुरुपयोग हुन सक्ने चिन्ता सरोकारवालाको छ ।
‘व्यवस्थित योजना लागू गरेनौं भने कमैयाको प्रमाणपत्र बनाएर अन्यले जग्गा लिएजस्तै दुरुपयोग हुन सक्छ,’ दलित नेता एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले भने ।
पुख्र्यौली जमिन भए पनि नगदमात्रै लिएर घरबाट छुट्टिभिन्न भई राम्रो आर्थिकस्तर भएका ‘भूमिहीन’ परिवारलाई जमिन दिने या नदिने भन्नेमा विधेयक मौन छ । प्रावधान स्पष्ट नहुँदा दुरुपयोग बढाउन सक्ने चिन्ता सरोकारवालाहरूको छ । कान्तिपुरबाट
