काठमाडौं, ८ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिबी निवारणका कार्यक्रमले अतिविपन्न वर्गलाई समेट्न सक्नुपर्ने बताएका छन् ।
गरिबी निवारण कोषको ६९ आँै सञ्चालक समितिको बैठकलाई आज सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री एवं कोषका अध्यक्ष ओलीले क्षमता अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना, साना तथा मझौला उद्योगको स्थापना र सञ्चालन, उत्पादनमूलक तथा निर्यात अभिवृद्धिमा सहयोग गर्नेजस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गरिबी निवारणमा कोषले उद्यमशीलता विकास, रोजगारी सिर्जना र विपन्न वर्गलाई सामजिक सुरक्षणजस्ता कार्यक्रम समेटेर दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकले आव २०७५/७६ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटलाई संशोधनसहित स्वीकृत गरेको कोषका कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसीले बताए ।
कोषमार्फत विभिन्न कार्यक्रम गर्न सरकारले चालू आवका लागि रु एक अर्ब, एक करोड १७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बैठकले गत आव २०७३÷७४ लागि आन्तरिक लेखापरीक्षक नियुक्तिलाई अनुमोदनसमेत गरेको छ ।
कोषका उपाध्यक्ष डा यामबहादुर थापाले हाल ६२ जिल्लामा कार्यरत कोषले लिङ्ग, जातजाति र भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा परम्परागतरूपमा बहिष्करणमा परेका नौ लाख ८८ हजार विपन्न घरधुरीलाई सामाजिक परिचालन, आयआर्जन, सामुदायिक भौतिक पूर्वाधार विकास र क्षमता विकासका माध्यमबाट आर्थिक तथा सामाजिकरुपमा सशक्तीकरण गरी उनीहरुको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउँदै आएकोे जानकारी दिए ।
