काठमाडौं ९ भदौ । प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू महिला हिंसा र बलात्कार घटनाका पीडकलाई आजीवन जेल सजाय हुने कानुन ल्याउन एकमत देखिएका छन् ।
दुई महिनाअघि संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा उनीहरू महिलामाथि हुने हिंसा, शोषण, विभेदविरुद्ध एकजुट भएका हुन् । यस्ता घटना रोक्न सांसदहरूले साझा एजेन्डा बनाएका छन् ।
असार २१ मा २२ सांसदले महिला हिंसा अन्त्यको माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उक्त प्रस्ताव शुक्रबारको बैठकले सर्वसम्मतिले पारितसमेत गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले संकल्प प्रस्तावमा उठाइएका विषयमा प्रतिबद्धता जनाउँदै सरकार महिला हिंसा पूर्णरूपमा अन्त्य गर्न प्रयासरत रहेको बताइन् ।
संकल्प प्रस्तावमा सांसदले उठाएका विषयको जवाफ दिँदै मन्त्री थापाले महिलामाथि हुने हिंसा, शोषण, विभेद अन्त्य गर्न र अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइन् । त्यस्तै पीडितको उपचार, क्षतिपूर्ति र पुन:स्थापनाको व्यवस्थासमेत गर्ने उनले जानकारी दिइन् । संविधान र कानुनप्रदत्त हकअधिकार कार्यान्वयन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध संघ, प्रदेश र स्थानीय संयन्त्रले १६ दिने अभियानलाई निरन्तरता दिने बताइन् । शिक्षा मन्त्रालयमार्फत त्रुटिपूर्ण सामाजिक प्रथा, मान्यता, अन्धविश्वासविरुद्ध भएका कानुनी व्यवस्था तथा सामाजिक न्यायको मुख्य विषयलाई विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने प्रतिबद्धतासमेत मन्त्री थापाले जनाइन् ।
‘सामन्ती पितृसत्तात्मक सोच अझै बाँकी छ । समाजमा मौलाएको अराजकता, विकृतिको पीडामा महिला, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्ति परिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘महिला हिंसा, सामाजिक विभेदजस्ता कुरीतिविरुद्ध सरकारले समयानुकूल कानुन निर्माण गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको र केही कानुन निर्माण क्रममा छन् ।’ कञ्चनपुर घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाइसकेकाले यथार्थ चाँडै बाहिर आउने उनले बताइन् ।
संकल्प प्रस्तावमा महिलामाथि हुने जघन्य अपराध (हत्या, बलात्कार, बोक्सी आरोपमा उत्पीडन, छाउपडी, यौनजन्य तथा घरेलु हिंसा, दाइजोको निहुँमा हुने कुटपिट) बाट पीडितलाई उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । ‘त्रुटिपूर्ण सामाजिक मूल्यमान्यता, प्रथा परम्परा, अन्धविश्वास, शोषणविरुद्ध व्यापक जनचेतना अभियान चलाई सामाजिक न्याय र समानताका लागि विद्यालय तहका पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइयोस्,’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।
कान्तिपुरबाट
