‘कञ्चनपुर घट्नामा शक्तिशाली संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्छ’
काठमाडौं, ९ भदौ । नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष एवम् प्रतनिधि सभा सदस्य उमा रेग्मीले बलात्कारलगायत महिलामाथि हुने हिंसा र जघन्य अपराधमा संलग्न दोषीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने कानून बनाउन माग गरेकी छिन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भनिन्,‘बलात्कारमा संलग्न दोषीलाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था अमेरिकाको अधिकांश राज्यमा छ । भारतमा पनि बलात्कारका घट्नाहरु बढ्न थालेपछि आन्दोलनमार्फत मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गर्न भारत सरकार बाध्य भयो । अब, नेपालमा पनि संविधान संशोधन गरेर भएपनि बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
देखि १० जना बलात्कारीहरुलाई सार्वजनिक ठाउँमा झुण्ड्याएर गोली ठोकेपछिमात्रै मानसिक रुपमा तिनीहरु बलात्कारलगायतका आपराधिक गतिविधिमा सलंग्न नहुने र महिलामाथि हिंसा गर्नुअघि एकपटक सोच्न बाध्य हुने उनको भनाई छ ।
कञ्चनपुरको घट्नाको सन्दर्भमा बनेको छानविन समितिमा सबै पुरुषमात्रै भएको बताउँदै उनले यस्तो छानबिन समितिप्रति आफूहरुलाई पटक्कै विश्वास नभएको समेत जिकिर गरिन् । उनले भनिन्,‘यो अत्यन्तै जघन्य अपराध हो । अहिलेसम्म सरकारी संयन्त्रले दोषी पत्ता लगाउन सकेको छैन । सरकार र प्रहरी प्रशासनप्रति जनताको विश्वास दिनप्रतिदिन घट्दै गएको छ । सरकारले बनाएको छानबिन समितिप्रति पनि हामीलाई कुनै विश्वास छैन । त्यसैले संसदले सर्वपक्षीय महिला तथा पुरुष सबैलाई समेटेर शक्तिशाली संसदीय छानबिन समिति त्यो पनि सार्वभौम संसदबाटै बनाउनुपर्छ ।’
उनले भनिन्,‘महिलालाई बस्तुका रुपमा हेर्न थालिएको छ । मनोरञ्जनको साधनको रुपमा लिने गरिएको छ, यस्तो आपराधिक कार्यको बारेमा सरकारले उचित कदम उठाउनुपर्छ । निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या हुँदा सडकमा बरालिएर हिँड्ने अर्धपागललाई लुकाएर प्रशासनले आधिकारिक दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोज्दैछ ।’
बलात्कारमा संलग्न बास्तविक दोषीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा नल्याएर सरकारले मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको व्यक्तिलाई ‘डमी अभियुक्त’ खडा गरेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने षड्यन्त्र गरेको पनि उनले आरोप लगाईन् ।
उनले भनिन्,‘म पनि स्थलगत् अध्ययनको लागि तीन दिनसम्म घट्नास्थलमा बसें । त्यहाँ रहँदा विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया गरें । उनीहरुको माग नै बास्तविक दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने छ । दोषीलाई कुनैपनि हालतमा उन्मुक्ति दिनुहुँदैन भन्नेबारे त्यहाँका सबै पक्ष एकमत छन् । तर, प्रहरी प्रशासनले न्याय माग्न जाँदा र न्याय देउ भन्दा उल्टै छातीमा गोली ठोक्ने काम गरेको छ। यो घट्नाको जति नै निन्दा गरेपनि कम हुन्छ।’ उनले न्याय माग्न जानेलाई छातीमा गोली हान्ने अधिकार प्रहरी प्रशासनलाई कुन कानूनले दियो भन्दै प्रश्नसमेत गरिन् ।
कञ्चनपुर घट्नामा राज्यशक्तिको दुरुपयोग भएको पनि उनको आरोप छ । उनले भनिन्,‘अघिल्लो प्रहरी प्रशासनमाथि छानविन गर्न माग गर्दछु । पूर्व प्रशासकहरुमाथि तत्काल छानबिन गरेर दोषी पाईए, कडा कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । जनताले कतैबाटपनि न्याय नपाएको खण्डमा सडकमा निस्किछन् । सरकारले जनताको आवाजलाई सुन्ने हो, गोली हान्ने होईन । हत्यारा र बलात्कारीलाई कारबाही गर भनेर आन्दोलनमा उत्रेका अर्का १४ वर्षीय बालकलाई प्रहरीले छातिमा ताकेर गोली प्रहार गरि हत्या गरेको छ । गोलि चलाउने र आदेश दिने प्रहरीमाथिसमेत छानविन हुनुपर्छ ।’
सांसद रेग्मीले सरकार ठूला–ठूला सपनाहरु देखाउनमामात्रै अभ्यस्त रहेको भन्दै जघन्य अपराधका घट्नाहरुलाई सरकारले निरुत्साहित गर्न नसकेको आरोप समेत लगाएकी छिन् ।
उनले भनिन्,‘सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्ता पक्ष नेताहरु रेल, पानीजहाज, मेटा« रेलका सपनाहरु देखाईरहेका छन् । महिला हिंसा, बलात्कारलगायतका घट्नामा सरकारको कुनै चासो देखिएको छैन । सरकारको पहिलो काम भनेको नै जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्नु हो । मानवअधिकार र बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभुति गर्नु हो । तर, यतातर्फ सरकारको पर्याप्त ध्यान गएको छैन् । जनताहरु अभावमा, अत्याचार सहेर बसिरहेका छन् । सरकार जनताको अविभावक बन्न सकेन । नयाँ कानून ल्याएरमात्रै हुँदैन । कानून ल्याएपछि यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुनुपर्छ । यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’
