काठमाडौं १० भदौ । कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक ‘पेपरलेस’ (कागजविहीन) गर्न सुरुआत गरेको छ । कर्णालीलाई डिजिटल प्रदेश निर्माण गर्ने उद्देश्यले शनिबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई ‘पेपरलेस’ गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले डिजिटल प्रदेश निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्रीसहित सातै मन्त्रीहरु ल्यापटपसहित मन्त्रिपरिषद्का बैठकमा पुगेका थिए । सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले विद्युतीय बैठक प्रणालीले डिजिटल प्रदेश निर्माणको आधारशिला तयार गरेको बताइन् । सरकारका कामकारबाहीलाई सरल, प्रभावकारी, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यले विद्युतीय सरकार (ई–गभर्नेन्स) को अवधारणा लागू गर्न लागेको मन्त्री केसीको भनाइ छ । सरकारका सबै मन्त्रालयहरुमा अब विद्युतीय सुरक्षा प्रणाली लागू हुनेछ ।
बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिव र दुई जना विज्ञसहित संगठन तथा व्यवस्थापन अध्ययन समिति गठन गरेको छ । समितिले प्रदेशमा अवस्थित संघअन्तर्गतका कार्यालयहरुको संरचना, व्यवस्थापनबारेमा विस्तृत अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिनेछ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिवलाई समितिको सदस्य सचिव तोकिएको छ । विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशस्थित सबै जिल्लामा प्रत्येक मन्त्रालयका एकिकृत सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले कर्णाली प्रदेश गरिबी निवारण समन्वय समिति (गठन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७५ स्विकृत गर्नुका साथै प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ लाई थप छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने, प्रदेश खेलकुद विधेयक, शिक्षा विधेयक र स्वास्थ्य विधेयक मस्यौदा गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । कान्तिपुरबाट
