भदौ १३, काठमाण्डौ । चौथो विमस्टेक सम्मेलन भोलीदेखि काठमाण्डौमा सुरु हुँदैछ । सम्मलेनका लागि विमस्टेकमा आवद्ध देशहरुका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखहरु आउने क्रम जारी छ ।
विमस्टेकमा आवद्ध देशहरुमध्ये सबैभन्दा बढि प्रभाव भारतको रहेको छ । बिम्सटेकको पूरा रुप बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास हो । यसमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, म्यानमार र थाइल्यान्ड गरी सात सदस्य रहेका छन् । विम्सटेकको स्थापना ६ जुन, १९९७ मा भएको थियो । यसको मूख्य कार्यालय बंगलादेशको राजधानी ढाकामा रहेको छ ।
सदस्य राष्ट्र हरुको बीचमा प्राविधिक एवम् आर्थिक सहायता आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापित बिम्सटेकका सदस्य राष्ट्रहरुबीच विशेषगरी व्यापार, प्रविधि, उर्जा, पर्यटन, परिवहन र माछा उद्योगसँग सम्बन्धीत सहयोग आदानप्रदान हुने गरेको थियो । सन् २००८ मा यस सहयोग क्षेत्रमा कृषि, जनस्वास्थ्य, गरिबी उन्मुलन, अतंकवादको सामना, पर्यावरण, संस्कृति, जलवायु परिवर्तन र सम्पर्क विस्तार गरी आठ वटा विषय थप गरिएको छ ।
विगत चार वर्षदेखि विम्सटेकको अध्यक्षता नेपालले गर्दै आएको छ । यसपटकको सम्मेलनमा नेपालले विमस्टेकमा चिनलाई पर्यवेक्षक राष्ट्रका रुपमा प्रवेश गराउने एजेण्ण्डा पनि पेश गर्ने बताइएको छ । यद्यपी यसबारे सरकारको स्पष्ट धारणा आएको छैन ।
यदी यो एजेण्डा पेश भइहाले पनि सफल हुने सम्भावना भने ज्यादै कम छ । किनकी चिनलाई प्रवेश गराउने कुरामा भारत सहमत हुने सम्भावना छैन । यसअघि सार्कमा पनि चिनलाई पर्यवेक्षकको रुपमा प्रवेश गराउने कुरा चलेको थियो । त्यसमा पनि भारतले सहमति जनाएन ।
भारत र चिन एक अर्काका प्रतिस्पर्धी राष्ट्र भएकाले सार्क र विमस्टेक दुवैमा भारतले चिनलाई स्थान दिन मान्दैन ।
