काठमाडौं १५ भदौ । रेडियो नेपालको समग्र सुधार गर्न गठित अध्ययन तथा छानबिन समितिले त्यहाँ अत्यधिक अनियमितता रहेको औंल्याएको छ। समितिले रेडियो नेपालको व्यवस्थापन र कार्यकारी निर्देशकको लापरवाही तथा अनियमित कामले राज्यकोषमा २६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी क्षति पुर्याएको ठहर गर्दै असुल उपर गर्न सुझाव दिएको छ।
अनियमितताको छानबिन गर्न माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमा दर्जनौं उजुरी परेका थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत जेठमा वरिष्ठ सञ्चारविज्ञ रघु मैनालीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिका सदस्यमा प्रसारणविज्ञ तपनाथ शुक्ला, व्यवस्थापनविज्ञ यादव चापागाई, अर्थविद् धरणीधर अधिकारी र सञ्चार मन्त्रालयका लेखा उपसचिव नारायण अधिकारी सदस्यसचिव छन्।
समितिले विस्तृत छानबिन गरी रेडियो नेपालमा भएको अनियमितता औंल्याएको हो। समितिले छानबिन प्रतिवेदन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई बुझाएको छ। समितिको छानबिनमा रेडियो ट्रान्समिटर खरिदबापत् गेट्स एयर आईएनसी कम्पनी यूएसएलाई १ करोड २९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेकोमा गेट्स एयरले बेहोर्नुपर्ने भन्सार महसुल २० लाख ३० हजार ८ सय रुपैयाँ रेडियो नेपालले तिरेको भेटिएको छ। गेट्स एयरको अग्रिम आयकर ६ लाख ४५ हजार कट्टी नगरी राजस्वमा समेत हानि पुर्याएको फेला परेको छ। समितिले प्रतिवेदनमा सो रकम असुलउपर गर्न सुझाव दिएको छ।
कारखाना भ्रमण तथा कर्मचारीलाई तालिमबापत् गेट्स एयरलाई २२ लाख ४७ हजार ५ सय ७७ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। तर छानबिनमा समितिले उक्त कम्पनीको भ्रमण गरेको र कर्मचारीलाई तालिम दिएको कुनै प्रमाण फेला पारेन। समिति संयोजक मैनालीले अध्ययन र छानबिनमा रेडियो नेपालमा धेरै विकृति देखिएको बताए। उनका अनुसार समितिले सबै विकृति औंल्याएर गर्नुपर्ने सुधारको सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ।
समितिका अनुसार रेडियोमा बेरुजु रकम ५० लाख ९५ हजार छ भने १५ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्चको कुनै प्रमाण र कागजात छैनन्।
समितिका सदस्यसचिव अधिकारीले छानबिनमा कानुनविपरीत जथाभावी खर्च गरेको फेला परेको स्पष्ट पारे। जग्गा भाडामा दिँदा बिनाप्रतिस्पर्धा कानुनविपरीत दिइएको उनले जानकारी दिए। समितिका अनुसार रेडियोको जग्गा पहिलेदेखि नै उपभोग गरिरहेका ३ वटा व्यापारिक संस्थालाई बिना प्रतिस्पर्धा टेन्डर नगराई नवीकरण गरिएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाको खुमलटारस्थित रेडियोको ट्रान्समिसन टावर रहेको ५ ङ कित्ता नं १ को १२१ रोपनी १४ आना १ पैसा जग्गा बिना टेन्डर नवीकरण गरिएको हो। सञ्चारसचिव अध्यक्षताको सञ्चालक समितिलाई जग्गा भाडामा दिएकोबारे कुनै जानकारी दिइएको छैन। अर्थ मन्त्रालयको सहमतिसमेत नलिएको समितिले जनाएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदन २०७४ ले पनि रेडियोमा वित्तीय अनुशासन उल्लंघन भएको औंल्याएको छ। समितिका अनुसार रेडियोमा बेरुजु रकम ५० लाख ९५ हजार रुपैयाँ छ। १५ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्चको कुनै प्रमाण र कागजात छैनन्। प्रतिवेदनमा कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार कार्कीले ११ महिना सञ्चार मन्त्रालयमा हाजिर हुँदाको भन्दै नियमविपरीत सवारी सुविधाबापत् ७ लाख ७४ हजार ९ सय रुपैयाँ आफैंले निर्णय गरी लिएका छन्। महालेखाले पनि त्यसरी रकम लिन नमिल्ने स्पष्ट पारेको थियो। आफैंले तजबिजी निर्णय गरी सुविधा लिनु अनियमिता ठहर गर्दै त्यस्तो रकम असुलउपर गर्न समितिले सुझाएको छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट
