काठमाडौं १८ भदौ । तीस माइक्रोनभन्दा कम मोटाइको प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध नलगाउन आइतबार सर्वोच्च अदालतले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। झोलामा रोक लगाउनुपर्ने औचित्य नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ।
मन्त्रालयले गत जेठ २३ गते ३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका झोला रोक्ने र प्रदूषण रोक्न नयाँ विकल्प खोजिने गरी कार्यविधि तय गरेको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजालसले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। मन्त्रीको निर्णय रोक्न माग राखेर ‘द एक्सप्लोर नेपाल’ प्रालिका तर्फबाट भरतकुमार बस्नेतले रिट दायर गरेका हुन्।
२०७१ चैत १८ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइको प्लास्टिकको झोलामा आयात, भण्डार, बिक्रीवितरण तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको सूचना २०७२ वैशाखदेखि नै लागू भएको अवस्थामा मन्त्रीको पछिल्लो निर्णयमा आधार र कारण नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
