काठमाडौं २५ भदौ । नेपाली कामदार भएसम्म उनीहरूलाई नै रोजगारीमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सरकारले विदेशी नागरिकलाई खुरुखुरु श्रम स्वीकृति दिइरहेको छ । कुन शैक्षिक स्तर र क्षमता भएका विदेशी नागरिकलाई काम दिने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड नबन्दा दक्ष नेपाली जनशक्ति पलायन भएका छन् भने विदेशीले सजिलै श्रम स्वीकृति पाइरहेका छन्।
नेपालमा उत्पादन भएको दक्ष जनशक्तिलाई बेवास्ता गर्दै सामान्य कामका लागि समेत सरकार आफैले श्रम स्वीकृति दिएर विदेशीहरूलाई भिœयाएको छ । यसले गर्दा नेपालमा उत्पादन भएको दक्ष जनशक्ति पलायन हुने क्रम बढ्दो छ भने तलबलगायतका शीर्षकमा अर्बौ रूपैयाँ धनराशी विदेशिएको छ ।
श्रम विज्ञ तथा पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले विदेशी लगानीका कम्पनी÷उद्योगमा विज्ञमा विदेशीलाई श्रम स्वीकृति दिन सकिने बताए । ‘नेपालीले सिक्नु पर्ने र प्राविधिक दक्षता नभएका काममा विज्ञका रूपमा विदेशीलाई श्रम स्वीकृति दिन हुन्छ’, भट्टराईले अन्नपूर्णसँग भने, ‘नेपालीसँगै प्राविधिक दक्षता भएको विषयमा विदेशीलाई श्रम स्वीकृति दिन जरुरी छैन । नेपाली अहिले हरेक विधामा दक्ष भइसकेका छन् ।’
विद्यालय तहका शिक्षकदेखि प्रोजेक्ट म्यानेजरसम्म विदेशीले श्रम स्वीकृति लिएका छन । शिक्षकमा हरेक विषयका दक्ष जनशक्ति नेपालमै प्रशस्तै पाइन्छन् । उपत्यकाका विभिन्न स्कुल र शैक्षिक संस्थामा विदेशी शिक्षकहरूले पढाइरहेका छन् । ती स्कुलले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पठनपाठन हुने भन्दै विदेशी शिक्षक भिœयाएका हुन् । श्रम विभागका अनुसार शिक्षक, पाइलट, इन्जिनियर, स्टेसन म्यानेजर, नर्स, प्रोजेक्ट म्यानेजर, कन्ट्री डाइरेक्टरलगायतमा विदेशी नागरिकले काम गर्दै आएका छन् ।
विदेशी शिक्षक राखेको काठमाडौं इन्टरनेसनल स्टडी सेन्टरका अप्रेसन म्यानेजर अमित भण्डारीले आफ्नो संस्थामा नेपाली शिक्षक पनि रहेको र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा दिन विदेशी शिक्षक राखेको बताउँछन् ।
हालै लागू भएको श्रम नियमावलीको नियम १३ मा विदेशी श्रमिकको संख्या र अभिलेखसम्बन्धी व्यवस्था छ । नियमअनुसार विदेशी लगानी भएको वा विदेशीले सहयोग गरेको प्रतिष्ठानमा नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएअनुसारको संख्यामा विदेशी कामदार राख्न पाउने र सम्झौता नभएका प्रतिष्ठानमा बढीमा तीन जना विदेशी कामदार राख्न पाउने उल्लेख छ ।
नियमावलीमा कुनै पनि रोजगारदाताले आफ्नो प्रतिष्ठानमा चाहिने कुल श्रमिकको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउन नपाउने उल्लेख छ । तर श्रम नियमावली उल्लंघन गर्दै कतिपय विदेशी संस्थाले आफूखुशी विदेशी जनशक्ति राखेका छन् । नियमावली उल्लंघन गर्ने विदेशी प्रतिष्ठानमाथि निगरानी भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले सक्षम जनशक्ति नभएको क्षेत्रमा मात्र विदेशीलाई श्रम स्वीकृति दिने गरेको बताए । ‘विदेशी श्रमिकलाई प्रतिस्थापन गर्दै नेपाली जनशक्तिलाइ दक्ष बनाउने मन्त्रालयको नीति हो’, घिमिरेले भने, ‘विगतमा भएका गल्तीलाई क्रमशः सुधार्दै र नियमावलीविपरीत चलेका विदेशी प्रतिष्ठानलाई विस्तारै नियमन गर्दै लैजान्छौ ।’
नेपालमा काम गर्न स्वीकृति लिनेमा संयुक्त राष्ट्रसंघले कडा नाकाबन्दी लगाएको मुलुक उत्तर कोरियादेखि भारत, अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत, चीनलगायत ५६ मुलुकका नागरिक छन् । प्राथमिक तहमा पढाउने शिक्षक इन्जिनियर, डाक्टरदेखि विभिन्न विदेशी परियोजनाका लागि ‘कन्ट्री डाइरेक्र’सम्मले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
श्रम विभागले गत असार ३ गते उत्तर कोरियाली नागरिकले संचालन गर्दै आएको तनहुँको दमौलीस्थित ने कोर्यो अस्पतालका लागि ४ जना उत्तर कोरियाली चिकित्सकलाई श्रम स्वीकृति दिएको छ । नेपालमा प्रशस्त क्षमतावान चिकित्सकहरू हुँदाहुँदै उत्तर कोरियाली चिकित्सकलाई स्वीकृति दिइएको हो ।
अधिकांश चिनियाँ कम्पनीले पनि उत्तैबाट कर्मचारी ल्याउँछन् । चिनियाँ कम्पनी हुवायेले बंगलादेशी नागरिकलाई प्रोजेक्ट म्यानेजर पदमा ल्याएको छ । मेकानिकल इन्जिनियर, विडिङ स्पेसलिस्ट चीनबाटै ल्याएको छ । यी पदमा काम गर्न नेपाली नागरिक सक्षम छन् ।
चाइल्ड प्रोटेक्सन सेन्टर एन्ड सर्भिस इन्टरनेसनलले बेल्जियमका नागरिकलाई नेपाल प्रतिनिधि बनाएर ल्याएको छ । ह्युमेन डेभलोपमेन्ट एन्ड कम्युनिटी सर्भिसले अमेरिकाबाट नर्स ल्याएको छ । गुड नेवर इन्टरनेसनलले दक्षिण कोरियाबाट कन्ट्री डाइरेक्टर ल्याएको छ । यी केही उदाहरण मात्र हुन् । नेपालमा यसरी श्रम स्वीकृति लिएर वा नलिएर काम गर्ने विदेशीको संख्या ठूलो रहेको छ । अन्नपूर्णपोष्टबाट
