कृषियोग्य जमिन खण्डिकरण रोक्न प्रतिबन्ध लगाउने
काठमाडौ, ३१ भदौ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपानी खनालले कृषि क्षेत्रमा काम नगर्ने निकम्मा निकाय हटाउनु पर्ने बताउनु भएको छ ।
आइतवार कृषि मन्त्रालयको सभाहलमा आयोजित राष्टिय किसान आयोगको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन बुझदै कृषिमन्त्री खनालले कृषिमा काम नगर्ने निकायको कुनै औचित्य नभएको भन्दै त्यस्ता निकायलाई हटाएर पुर्न गठन गर्नुपर्नु पर्ने भनाई थियो ।
किसानले पाउने अनुदानको चरम दुरुपयोग भएको सन्दर्भ कौट्याउँदै मन्त्री खनालले भन्नुभयो, वास्तविक किसानले पाउनु पर्ने अनुदान नपाएकाले किसान मुखी अनुदानको योजना बनाई त्यसको नेतृत्व किसान आयोगलाई गर्न सुझाव पनि दिनुभयो ।
मन्त्री खनालले भन्नुभयो, त्यसका लािग आवश्यक परे नयाँ निकाय बनाउ, काम नगर्ने निक्कममा निकायलाई हटाउ, त्यसले काम गर्देन भने किन चाहियो, अर्को निकाय बनाउ, नयाँ ढंगले सोचौ, पुर्न गठन गरौ, अगाडी बढौ मन्त्री खनालको भनाई थियो ।
मन्त्री खनालले कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने सबै निकायहरुको काम कार्वाहीलाई किसान आयोगले अनुगमन गरि मन्त्रालयलाई सुझाव दिन आग्रह पनि गर्नुभयो ।
मन्त्री खनालले व्यवसायिक रुपमा नेपालमा कृषि गर्न जग्गा नभएका कारण सम्भव नभएको भन्दै नेपालको हकमा खेती योग्या जग्गा राष्टियकरण गर्न तत्काललाई सम्भव नभएकाले खण्डीकृत जग्गालाई चक्लाबन्दी र सहकारी मार्फत सामुहिक खेती गर्ने हो भन्ने सम्भव रहेको भनाई थियो । उहाँले खेती योग्य जग्गाको व्यवस्थापन गर्दे कृषिमा लाग्दा अन्य देशहरु समृद्ध भएकाले जग्गाको समस्या दिगो रुपमा समाधान नगर्ने हो भने नेपालमा कृषि गर्न जग्गा व्यवस्थापन मुख्य रुपमा चुनौतीपुर्ण रहेको भनाई थियो ।
मन्त्री खनालले कृषियोग्य जमिन खण्डिकरण रोक्न प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गर्दे कृषियोेग्य जमिनलाई खण्डिकरण हुन नदिन सरकारले भू उपयोग नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी पनि दिनुभयो ।
मन्त्री खनालले कृषि मुलुकको अर्थतन्त्रको मूख्य आधार भएकाले पनि कृषियोग्य जमिन खण्डिकर गर्न दिन नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।
मन्त्री खनालले कृषि सामग्री संस्थान, खाद्य संस्थान, चिया तथा कफी विकास बोर्ड, कृषि अनुसन्धान परिषदको कामकार्वाही पारदर्शी नभएको भन्दै असन्तुष्टि पनि जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसिले किसान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन माथि टिप्पणी गर्दे आयोगको प्रतिवेदनमा मन्त्रालयलाई जुन रुपमा गहन सुझाव आउनु पर्ने थियो त्यो आउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । आयोगको प्रतिवेदन निकै सामान्य रुपमा आएको भन्दै सचिव जिसिले कृषि क्षेत्रको आमुल परिर्वनमा आयोगको भुमिका अझै प्रभावकारी भएका कारण गहन अध्यन, अनुसन्धान र नितिगत सवालमा समेटने गरि ल्याउन सुझाव पनि दिनुभयो ।
कार्यक्रममा किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले कृषिमन्त्री खनाललाई बार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै किसान आयोग संवैधानिक नहुँदा किसानको अधिकार, काम कार्वाहीमा समस्या आएका कारण आयोगलाई संवैधानिक बनाउन माग गर्नुभयो ।
