काठमाडौं १ असोज । एयरबसका दुइटा वाइड बडी विमान किन्नेबारे नेपाल वायुसेवा निगमले अमेरिकाको एएआर कर्पसँग २७ जनवरी २०१७ मा समझदारी ग¥यो । तर, विमान हाई फ्लाई एक्स आयरल्यान्डसँग किन्यो, जुन कम्पनी त्यसको २६ दिनपछि २१ फेब्रुअरी २०१७ मा स्थापना गरियो । अर्बौंको खरिदमा कीर्ते काम यसरी सुरु भयो ।
दर्ता नम्बर ५९९०१० भएको हाई फ्लाई एक्सको देखावटी कार्यालय ग्रान्ड क्यानल हार्बर, डब्लिन २ मा थियो । त्यसको दर्ता उद्देश्यमा भनिएको छ, ‘हवाई यातायातका उपकरण भाडामा लिने–दिने काम गर्ने ।’ नेपाललाई जहाज बेचेपछि त्यसको कामै सकियो । स्रोत भन्छ, ‘बन्द भइसक्यो ।’
सुरुमा सम्झौता गरिएभन्दा निकै कमसल हालतमा र ढिला गरेर दुइटै जहाज नेपाल ओर्लिएका छन् । ‘भविष्यमा छानबिनले अप्ठ्यारो पारे कसलाई समात्ने, समस्यै छ’, निगम सञ्चालक समितिका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘बेच्ने पक्षहरूले जोगिएर कारोबार गरेका छन् । टेन्डर पार्ने एउटा, सम्झौता गर्ने अर्को, जहाज बेच्ने अर्कै । जससँग किनियो, त्यो कम्पनी नक्कली थियो । त्यो पनि निगमले नै सजिलाका लागि भन्दै बनाउन लगाएको ।’
हो, आफैं बनाइयो बेच्ने कम्पनी
चार महिनाअघि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको थियो । त्यसमा आधारित भएर निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार र एएआर इन्टरनेसन सप्लाई चेनका अध्यक्ष दीपक शर्माबीच ७ अप्रिल २०१७ मा विमान खरिद सम्झौता भयो । निगमले हजार घण्टासम्म उडेको सेकेन्ड ह्यान्ड विमानका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । एएआरले तयारी अवस्थामा रहेका नयाँ विमान दिने ‘आकर्षक’ प्रस्ताव राखेको थियो । त्यही आधारमा ऊ छानियो । नयाँ विमानका म्यानिफ्याक्चर्स सिरियल नम्बर (एमएसएन) पनि दिएको थियो ।
तर, त्यतिन्जेल एएआरसँग जहाजै थिएन । उसले दिएका दुवै सिरियल नम्बरका जहाज एयरबसले अर्कैका नाममा बनाइरहेको थियो । फेरि अर्को कीर्ते भयो । एएआरले आफू मात्र नभएर आफ्ना कन्सोर्टियम पार्टनर हाई फ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोई र जर्मन एभिएसन क्यापिटलसमेत भएको देखाउन थाल्यो । जहाज अझै तीमध्ये कोहीसँग थिएन ।
‘एएआरका शर्मा र निगमका कंसाकारको घनिष्ठता थियो । त्यही भएर जहाजैबिना हावामा सम्झौता भएको थियो । दुवैले अलि पहिल्यै उपायसमेत निकालिसकेका थिए– जहाज बेच्ने प्रयोजनमा छुट्टै कम्पनी खोल्ने । त्यसबाट एयबसमा खरिद सम्झौता गराउने । अनि, ऊसँग निगमले किन्ने । कन्सोर्टियमका बाँकी सबैलाई बिचौलिया बनाउने ।’
गरियो त्यही । अनि, फेब्रुअरी तेस्रो साता जन्माइयो झोले कम्पनी हाई फ्लाई एक्स आयरल्यान्ड । त्यो नेपाल एयरलाइन्सकै सजिलाका लागि खोलिएको विशेष प्रयोजनको कम्पनी रहेको उसकै कागजातहरूले बताउँछन् ।
निगम सञ्चालक समिति सचिवालयले २०७४ जेठ ३० गते संस्थागत र अर्थ विभागका निर्देशकलाई लेखेको पत्रले यसलाई छर्लङ्याउँछ । संख्या बीएस/०४/२७६ को पत्रमा भनिएको छ, ‘जहाज एयरबस कम्पनीमा निर्माण हुने र कारोबार गर्दा कन्सोर्टियममा रहेका तीन भिन्न मुलुकका कम्पनीसँग कारोबार गर्न व्यावहारिक तथा कानुनी रूपमा असजिलो पर्ने भएकाले यही कारोबारका लागि मात्र स्पेसल पर्पोज कम्पनी गठन गरी कारोबार गर्दा सहज र सरल हुने निष्कर्षमा पुगी निगम र कन्सोर्टियमको आपसी सहमतिमा युरोपियन कानुनबमोजिम गठन भएको स्पेसल पर्पोज कम्पनी हाई फ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेड र निगमबीच जहाज खरिद–बिक्री सम्झौता भएको ।’
निगमका अधिकारीहरू यसलाई प्रस्ट्याउँछन्, ‘एएआरको प्रस्तावको जहाज निगमलाई मन प¥यो । अरूलाई फालेर उसलाई छान्यो । छानिएपछि जहाजै छैन भन्यो । तीनटा देशका साझेदार पनि देखायो । निगमले समूहमा काम गर्न अप्ठ्यारो हुने भन्दै आफैं नयाँ कम्पनी खोल्यो । र, किन्ने पनि आफैं, बेच्ने पनि आफैं बन्यो । यसमा भन्दा ठूलो आर्थिक चलखेल कहाँ सम्भव होला ? ’ उनीहरूको भनाइ छ, ‘यत्रा बिचौलियासँग कृत्तिम कारोबार गरुन्जेल सोझै एयरबसमा गएको भए धेरै महिनापहिले जहाज आउने थियो । मूल्य पनि निकै सस्तो पर्ने थियो।’
भुक्तानी थरी–थरीलाई
एउटा सामान किन्दाको भुक्तानी एउटैलाई गरिन्छ । वाइड बडीको भुक्तानी भने फरक–फरक संस्थालाई गरिएको छ । प्रतिबद्धता शुल्क १० लाख डलर (१० करोड रुपैयाँभन्दा बढी) एएआरलाई तिरियो । बैनाबापत ७ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर हाई फ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोइजको खातामा पठाइयो । बाँकी रकममा लागि छुट्टै एस्क्रो एजेन्ट खोजियो । यसबारे निगमको पत्राचारमा भनिएको छ, ‘एमओयू गर्ने समयमा स्पेसल पर्पोज कम्पनी गठन भइनसकेकाले हाई फ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोइजको खातामा बैना स्वरूप रकम पठाउने सहमति गरिएको । बाँकी रकम एस्क्रो एजेन्ट नियुक्ति गरी त्यहीमार्फत एयरबसको खातामा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको ।’
तथ्यांक फकर-फरक
निगम सञ्चालक समितिको सचिवालयले २०७४ जेठ २९ गते पत्र संख्या बीएस/०४/२७४ मा संस्थागत विभाग र अर्थ विभागका निर्देशकलाई पत्राचार गरेको छ । त्यसमा दुइटा वाइड बडी किन्न हाईफ्लाई एक्स आयरल्यान्डलाई बैनाबापत ७ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (करिब ८ अर्ब रुपैयाँ) पठाउनुपर्ने भएकाले स्वीकृत गर्न भनिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा सटही सुविधा अनुमति पाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंकमा पत्राचार गर्न व्यवस्थापनलाई स्वीकृति दिन पनि दुवै दिर्नेशकलाई पत्रमा निर्देशन दिइएको थियो । त्यही आधारमा २०७४ असार ३ गते ७ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर पठाइयो । अन्नपूर्णपोष्टबाट
