‘महिला भएकै कारण हाम्रो माग बेवास्ता गरियो’ : अध्यक्ष थापा
काठमाडौं, ५ असोज । नेपाल बाल विकास शिक्षक केन्द्रीय समितिले सरकारले ल्याउने पूरक बजेटमा आफूहरुको ‘स्केल’ बढाएर दरबन्दीपनि कायम गर्नको लागि माग गरेको छ ।
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले यस्तो माग राखेको हो । समितिका अध्यक्ष कृष्ण कुमारी थापामगरले भनिन्,‘हामी बाल विकास शिक्षकहरु हिजो राज्यको नीति नियमअनुसार नियुक्ति पाएर ५०० रुपैयाँमा काम गर्न सुरु गरेका थियौं ।यतिवेलासम्म ६ हजारमा दिनको ६ घण्टा अथवा विद्यालय समय अवधिभर आधारभुत तहका शिक्षकसरह काम गर्नु परेको अवस्था छ ।’
शिक्षा ऐन–२०२८ को आठौं संशोधनले बाल विकास शिक्षकलाई विद्यालयको संरचनामा ल्याएर शिक्षकसरह सेवा सुविधा दिने कुरा ऐनमा बोलेपनि नियामावली बन्न नसकेर समस्या यथावत रहेको उनको गुनासो छ । उनले भनिन्,‘नेपालमा संघीय सरकार बनिसकेपछि यतिवेला संघीय शिक्षा ऐन बन्ने क्रममा छ, अब बाल विकास शिक्षकको दरबन्दी र सेवा सुविधाको विषय ऐनमा समावेश गरियोस्।’
थापा मगरले आफूहरुलाई विद्यालय संचरनाभित्र ल्याईसकेपनि अहिलेसम्म दरबन्दी कायम नगरिएकोमा आक्रोश पोखिन् । उनले भनिन्,‘हामीलाई दरबन्दी कायम गर्न सरकारले अब ढिलाई गर्नुहुँदैन् ।’
उनले आफूहरुको जायज मागलाई सरकारले समयमै सुनुवाई नगरे धैर्यताको बाँध टुट्ने समेत चेतावनी दिईन् । उनले महिलाको सहनसिलताले सिमा नाघ्यो भने कालीको रुप लिने चेतावनी दिँदै सरकार आफूहरुको मागप्रति संवेदनशील बन्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
समितिले बाल विकास शिक्षकको दरबन्दी र सेवा सुविधाको विषय स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाउन नहुने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । समितिले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘हाम्रो यो विषयलाई यतिकै स्थानीय तहलाई जिम्मा नलगाईयोस् । हामी बाल विकास शिक्षकलाई न्याय गरियोस भनेर २०७५ बैशाख ३१ गते शिक्षामन्त्रीसमक्ष माग पेश गर्यौं । पूनः ध्यानाकार्षण पत्र श्रावण १२ गते शिक्षामन्त्रीलाई बुझाईयो ।’
विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ,‘हाम्रा मागहरुलाई अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी आम सरोकारवालाकोबीच पुर्याउने र सरकारलाई हाम्रो मागको विषयमा बोध गराउनको लागि मिति २०७५ श्रावण २५ गतेदेखि स्थानीय तहमा मागपत्र बुझाउँदै धर्ना, जुलुसका कार्यक्रम गर्दै प्रदेश सरकारसमक्ष भाद्र ६ गतेका दिन नारा जुलुससहित ज्ञापनपत्र बुझाएर अवगत गराएका थियौं ।’
आफूहरुको माग सम्बोधन गर्नकोलागि पटक–पटक आग्रह गरिसकेकोले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले संघीय सरकारलाई देखाउने गरेको समितिको गुनासो छ । समितिले आफूहरुको माग र एजेण्डामा नेपाल शिक्षक महासंघले बेवास्ता गरे दशैंलगत्तै सम्पूर्ण बाल विकास शिक्षकहरु कक्षा छोडेर आन्दोलनलाई काठमाडौं केन्द्रित गरेर अन्तिम लडाई लड्नेपनि चेतावनी दिएको छ ।
कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक महासंघका उपाध्यक्ष तिलक कुँवर र महासंघका सह–अध्यक्ष पुर्ण दवाडीले समितिको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो माग पूरा गराउन पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
कुँवरले कम्तिमा पनि न्यूनतम पारिश्रमिक बाल विकास शिक्षकहरुलाई दिनुपर्ने जोड दिए । उनले भने,‘नेपाल आँफैले हस्ताक्षर गरेको आई.एल.ओ. अभिसन्धिकको विरुद्धमा उहाँहरुलाई तलव दिईएको छ । उक्त अभिसन्धिअनुसार नै तलब दिनुपर्छ । यसरी श्रम शोषण गर्न पाईँदैन् ।’
कुँवरले ईसिडीलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याएर दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्नेपनि बताए । उनले भने,‘बाल विकास शिक्षकहरुको आन्दोलनलाई हामी सफल बनाएरै छाड्छौं । महासंघको पूर्ण समर्थन छ ।’
त्यस्तै महासंघका सह–अध्यक्ष दवाडीले बाल विकास शिक्षकहरुलाई सरकारले कम्तीमा पनि २० हजार तलब दिनुपर्ने माग गरे । उनले भने,‘६ हजार दिएर बाल विकास शिक्षकहरुलाई दिनभरि काम लगाएर श्रम शोषण गरिएको छ । अब सरकारले तलबको स्केल बढाउनुपर्छ ।’
अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष लछिराम शर्मा ढकालले बाल विकास शिक्षकहरुको मुद्दा बोकेर हिँड्न आफ्नो संगठन तयार रहेको सुनाए । उनले भने,‘तपाईहरुको मुद्दा बोकेर हिँड्न तयार छु । माग पूरा गराएर छाड्छु । तपाईहरुको हकअधिकार स्थापित गर्न हाम्रो साथ छ।’
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले बाल विकास शिक्षकहरुलाई दिईएको तलवले उनीहरुलाई खाजा खानपनि नपुग्ने गुनासो पोखे । उनले भने,‘यति थोरै तलब दिनु भनेको उत्पीडित हेपाह प्रवृत्तिको विम्ब हो । बाल विकास शिक्षकहरुको श्रमको उचित मुल्यांकन भएन् । यसरी कसरी देशको समृद्धि हुन्छ ?’
उनले बाल विकास शिक्षकहरुको माग पूरा गराउन आफूहरुको पूर्ण साथ र सहयोग रहने विश्वास दिलाए । उनले भने,‘राज्यले छिटोभन्दा छिटो उहाँहरुको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । उहाँहरुको सबै मागप्रति हाम्रो संगठनको पूर्ण ऐक्यबद्धता छ।’
कार्यक्रममा समितिका केन्द्रिय सचिव सुष्मा कुमारी कार्की, केन्द्रिय कोषाध्यक्ष ज्ञानुमाया भट्टराई, सदस्यद्धय निर्मला गिरी र विन्दु विष्टले समितिको तर्फबाट आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनीहरुले महिला भएकै कारण आफूहरुलाई हेपिएको गुनासो पोखेका छन् । समितिका अनुसार देशभैरि ३६ हजार ५ सय ९३ बाल विकास शिक्षकहरु रहेको र यसमध्ये ९८ प्रतिशत महिलाहरु छन् ।
