असोज ६, काठमाण्डौ । प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य बनेका दीपकराज जोशीविरुद्ध सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्तावको तयारी गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत जोशीबिरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरिएको हो । प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत भएपछि तीन हप्ता बिदामा बसेका जोशी त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा नियमित हाजिर हुँदै आएका छन् ।
नेकपाले न्यायाधीश जोशीलाई पदबाट राजीनामा दिन दबाबका लागि हस्ताक्षर संकलन सुरु गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश हुन अयोग्य भइसकेको व्यक्ति न्यायाधीशका लागि पनि योग्य हुन नसक्ने नेकपा सांसदहरूको भनाइ छ । त्यसैले सहज रूपमा जोशीले राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउनुपर्ने भन्दै उनीहरूले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
जोशीलाई राजीनामाका लागि दबाब दिने उद्देश्यले बिहीबार नै हस्ताक्षर तयारी अवस्थामा राखिएको हो । उनले राजीनामा दिनेतर्फ कदम नचाले महाअभियोग दर्ता हुनेछ । सुनुवाइ समितिको साउन १८ को बैठकले संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका जोशीलाई पाँचवटा कारण दिँदै प्रधानन्यायाधीश हुन अयोग्य ठर्हयाएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए के कसरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भन्ने ठोस कार्ययोजना र अवधारणाा पेस गर्न नसकेको, सुनुवाइ क्रममा आचरण, इमानदारी र कार्यक्षमताबारे सोधिएको प्रश्नको प्रस्ट र सन्तोषजक जवाफ दिन नसकेको समितिको निष्कर्ष थियो । त्यस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्र सन्देहात्मक रहेको र जन्ममितिसमेत फरक फरक रहेको तर जोशीले यसमा यथेस्ट प्रमाण पेस गर्न नसकेको, सार्वजनिक आचरण र विगतका कामकारबाहीबारे पूर्वन्यायाधीशहरूबाटै प्रश्न उठको र सर्वोच्चको न्यायाधीश रहँदा नेपालको न्यायप्रणाालीमा योगदान दिन सक्ने दृष्टान्त पेस गर्न नसकेको समितिले उल्लेख गरेको छ । समितिले जोशीबाट न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम र विकृतिविहीन हुन सक्छ भन्ने निश्चित हुन नसकेको समेत उल्लेख गर्दै आयोग्य ठर्हयाएको थियो ।
महाअभियोग लगाउन प्रतिनिधिसभाको एक चौथाइ अर्थात ६९ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ भने पारित हुन दुई तिहाइ अर्थात १ सय ८४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । प्रतिनिधिसभामा नेकपाका १ सय ७४ जना सांसद छन् । संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा ‘संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमता अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेका कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेका आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्’ भन्ने व्यवस्था छ ।
