काठमाडौँ,४ मङ्सिर । म्याग्दी जिल्ला अदालतबाट भएका फैसलामा दोषी ठहरिएका प्रतिवादीहरुबाट रु पाँच करोड ४९ लाख ४२ हजार ४४ जरिवाना असुलउपर गर्न बाँकी रहेको छ ।
गत वर्षको जिम्मेवारी सरेर आएको रु ४३ लाख ५२ हजार ९३१ असुल गर्नुपर्ने रकममध्ये अहिलेसम्म रु दुई लाख १६ हजार ८७७ मात्रै फछ्र्योट भएको अदालतका तहसिलदार धर्मराज सुवेदीले बताए। उच्च अदालत बुटवलले बैंकिङ कसुर र जिल्ला अदालत मनाङले गरेको डाँका चोरी मुद्दाको फैसलाको कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारीसमेत म्याग्दी अदालतलाई आएको कारण असुल गर्नुपर्ने जरिवानाको रकम ह्वात्तै बढेको उनले जनाए ।
त्यसैगरी ७७३ वर्ष १० महीना २७ दिनको कैद सजाय असुल गर्न बाँकी रहेको जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाले जानकारी दिएका छन । अदालतमा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएको ७३८ वर्ष नौ महीना २७ दिन र यो वर्षको ६८ वर्ष छ महीना २५ दिन कैद असुल गर्नुपर्नेमध्ये यो वर्षको पहिलो चौमासिक भरमा ३३ वर्ष आठ महीना २५ दिनको कैद मात्रै असुली भएको छ ।
अदालतमा बिगो भराउन र अंशबण्डाको लागि कूल ३७ निवेदन परेकोमध्ये १२ पहिलो चौमासिकमै फछ्र्योट भएको जिल्ला न्यायाधीश कोइरालाले जनाए। सर्वोच्च अदालतअन्र्तगत रहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले यो वर्षको बाँकी अवधिलाई फैसला कार्यान्वयन वर्षको रुपमा घोषणा गरेअनुसार जिल्ला अदालतले समेत जिल्लामा असुली गर्न बाँकी रहेको कैद र जरिवाना असुलीका लागि सरोकारवाला निकायलाई सकारात्मक सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।
सरोकारवालाको समन्वय, सहयोगबाटै अदालतबाट असुल हुन बाँकी दण्ड जरिवानालाई असुली गरी फैसला कार्यान्वयनमा लैजान सकिने न्यायाधीश कोइराला बताउन्छन ।रासस