काठमाण्डौ, १७ मंसिर। भष्टचारका घटना दिन दिनै बढेर गैरहेका छन । चाहे आयल निगमको जग्गा खरिद विवाद होस तथा वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरण र दुरसंञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलले कर नतिरेको घटना ।
यस्ता ठुला भ्रष्टाचारका घटनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रभावकारी छानविन गर्न सकेको छैन । अख्तियारले साना साना भ्रष्टाचारका मुद्धामा मात्र बढी चासो दिएको पाइन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग २१ अन्तर्गत धारा २३९ मा व्यवस्था भए बमोजिम कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यतिmले भ्रष्टचार गरी अख्तियारको दरुपयोग गरेको सम्वन्धमा आयोगले मुद्धाको अन्नुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस क्रममा आयोगले भ्रष्टाचार सम्बन्धि विभिन्न मुद्धामा अनुसंन्धान गरी कार्वाही प्रकृया अगाडी बढाउदै आएको छ ।
सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्न जनताले अख्तियारको भुमिका प्रभावकारी खोजेका छन । तर अख्तियार साना साना भ्रष्टचारका केसलाई मात्र हेरेर औपचारीकता निर्वाह गरिरहेको छ । ठुला कर छली तथा ठुला ठुला भ्रष्टाचारका घटनामा अख्तियारले राजनीतिक दवाबको भार थेग्न नसकेर होला कम चासो दिने गरेको पाइन्छ । ३३ केजी सुन प्रकरण तथा ६ अर्व घोटाला भएको भन्दै संसदको लेखा समितिले समेत छानवीनको प्रमुख सुचिमा राखेको वाइड वडी जहाज प्रकरणमा समेत अख्तियार मौन देखिएको छ ।
यसैगरी अरबौ कर छली प्रकरणमा मुछिएको दुरसंञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलका वारेमा समेत अख्तियारले चासो नदेखाउनु रहस्यमय बनेको छ । अख्तियारले साना तिना भ्रष्टचारका घटना र त्याहाँ मुछिएका कर्मचारीलाई मात्र आवश्यक कावार्ही प्रकृया अगाडी बढाइरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पुर्व प्रमुख सुर्यनाथ उपाध्याय भ्रष्टचार निवारण गर्न आयोग ससतm रुपमा लाग्नु पर्ने बताउनु हुन्छ ।
अख्तियार दुरुपयाग अनुसंन्धान आयोगले ठुला ठुला भ्रष्टाचारका मुद्धामा अनुसन्धान जारी राखेको दावी गरेको छ । मुलुकमा जुनसुकै ब्यावस्था परिवर्तन भएपनि विशेष गरेर कर्मचारी तन्त्र भ्रष्टचारमा र्चुलुम्म डुवेको यर्थाथ छ । आयोगका पूर्व प्रमुख उपाध्याय कर्मचारी युनियनहरु खारेज नगरेसम्म भ्रष्टचार अन्त्य नहुने बताउँछन ।
नेपालको कर्मचारी तन्त्र भ्रष्टाचारका कारण सधै आलोचित बन्दै आएको छ । यसैगरी राजनीतिक प्रभाव तथा दवावका कारण पनि ठुला ठुला आयोजना तथा योजनाहरुमा पनि अरवौ भ्रष्टचार हुने गरेको छ । देशको ढुकुटी नै रित्याउने यस्ता घटना घटनामा सरकार र अन्तियार गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
