काठमाडौं २८ मंसिर । सशस्त्र द्वन्द्वका घाइते कुलप्रसाद भट्टराई बिहीबार बिहान ९ बजेतिर मन्त्री निवास पुल्चोक पुगे । गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेट्न गएका उनी मूल गेटमै समातिए । कारण थियो– उनको झोलामा भेटिएको मेटासिट । प्रहरीले उनका साथबाट ‘सुसाइड नोट’ समेत फेला पारेको छ ।
सरकारले घाइतेको उपचार र सुविधाका लागि गरेको सम्झौता पालना नगरेकाले विरोधस्वरूप विष सेवन गर्न लागेको उनले बताए ।
गत मंसिर ५ गते उनले गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्रीकै सामुन्ने विष सेवन गरेका थिए । तत्काल अस्पताल पुर्याइयो । चार दिन उपचारपछि महाराजगन्जस्थित प्रहरी अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरियो । त्यसपछि उनी रत्नपार्कको शान्तिवाटिकामा अनशन बसे । प्रहरीले उनलाई पक्रेर एक रात राखेको थियो । उनी भोलिपल्टै सशस्त्र द्वन्द्वका अन्य घाइतेसहित गृह मन्त्रालय पुगे ।
गृहमन्त्रीका सल्लाहकार सूर्य सुवेदीको उपस्थितिमा लिखित सम्झौता गरे । ‘सरकारले जनयुद्धका मजस्ता घाइतेको पीडा सुन्दैन भने बाँचेर के अर्थ ? सरकारले झूटो आश्वासन दियो, त्यही भएर मर्न खोजेको हुँ,’ उनले भने ।
गृहमन्त्रीका सल्लाहकार सुवेदीले घाइतेको उपचार र जीविकोपार्जनका विषयमा लिखित सम्झौता गरिएको स्विकारे । ‘उक्त सम्झौता कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद् प्रस्ताव लैजाने तयारी छ,’ उनले भने । बिहीबारको घटनाबारे भने उनले अनभिज्ञता दर्शाए ।
प्रहरीले भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएलगत्तै गृहमन्त्री थापाकहाँ सूचना पुगेको थियो । स्रोतका अनुसार उनले भट्टराईलाई निगरानी गर्न प्रहरी अधिकृतलाई निर्देशन दिएका थिए । दिनभर प्रहरी परिसरमा राखिएका सुवेदीलाई दिउँसो गृह मन्त्रालय लगिएको थियो । गृहमन्त्रीको कार्यकक्ष नजिकैको एक कोठामा दुई घण्टा राखेर फर्काइयो ।
१३ वर्षको उमेरमा २०५८ असोजमा माओवादीमा प्रवेश गरेका भट्टराई म्याग्दीका बेनी, कालिकोटको पिली र बर्दियाको गणेशपुर आक्रमणमा संलग्न थिए । २०६० चैतमा बेनी आक्रमणमा उनलाई गोलीको छर्रा लाग्न पुग्यो । केही महिनाअघि दाहिने करङबाट तीन छर्रा निकालिएका थिए ।
अहिले पनि टाउकोको अघिल्लो भागमा छर्रा छन् । ‘अहिलेसम्म औषधिमा मात्रै साढे दुई लाख खर्च भइसक्यो । त्यो सबै ऋण काढेर गरेको हुँ । देशका लागि लडेको तर राज्यले नै केही गर्दैन भने किन बाँच्नु ?,’ भट्टराईले भने ।
शान्ति प्रक्रियापछि नवलपरासीको झ्यालटुङडाँडास्थित माओवादी लडाकुको चौथो डिभिजन शिविरमा बसेका भट्टराई उपचारका लागि भारत बस्नुपरेपछि प्रमाणीकरण हुनबाट छुटेका थिए । सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका घाइतेलाई दुई वर्गमा बाँडेर जीवन निर्वाह भत्ता दिँदै आएको छ ।
प्रथम श्रेणीका घाइतेले १२ हजार ५ सय, दोस्रो श्रेणीकाले ६२ सय मासिक भत्ता पाउँदै आएका छन् । प्रमाणीकरणबाट छुटेका र सरकारबाट औषधि–उपचार नपाएका पूर्वमाओवादी लडाकु भने आक्रोशित बनेका छन् ।
पूर्वलडाकुले जनयुद्धका घाइते तथा अपांग संघर्ष समिति नै गठन गरेका छन् । बिहीबारदेखि नै उनीहरूको एउटा समूहले माइतीघर मण्डलामा अनशन सुरु गरेको छ । घाइते तथा अपांगता भएका र उपचारक्रममा रहेका व्यक्तिलाई तत्काल आर्थिक सहयोग व्यवस्था गर्नुपर्ने, घाइते तथा अपांगता भएका छोराछोरीलाई नि:शुल्क उच्च शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
कालिकोट सानी त्रिवेणी गाउँपालिकाका मोहन परियार उर्फ सुशीलले सशस्त्र द्वन्द्वका घाइतेको बेहाल अवस्थाबाट सरकार पन्छिन नमिल्ने बताए । जुम्ला सदरमुकाम खलंगास्थित प्रहरी चौकी आक्रमणका बेला गोलीको छर्रा लागेर घाइते भएका माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वताका प्लाटुन कमान्डर हुँदै कम्पनी सहकमान्डरसम्म भएका थिए । कान्तिपुरबाट
