काठमाडौं २ पुस । शनिबारदेखि सुरु कांग्रेस महासमिति बैठकमा धर्मको मुद्दा पनि प्रवेश गरेको छ । आइतबारको बन्द सत्रमा बोल्ने धेरै सदस्यले संविधानमा रहेको ‘धर्मनिरपेक्षता’को विरोध गरे।
धर्मनिरपेक्षताप्रति महामन्त्री शशांक कोइरालासहितको एउटा समूहले सार्वजनिक रूपमै विरोध जनाउँदै आएको थियो । महामन्त्री कोइरालाले महासमिति बैठकमा पनि आफूले यसबारे बोल्ने बताए ।
बैठक स्थलबाहिर हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा कांग्रेस उभिनुपर्ने भन्दै महासमिति सदस्यकै हस्ताक्षर संकलन थालिएको छ । हस्ताक्षर संकलनको नेतृत्व काठमाडांै महानगरमा मेयर उम्मेदवार रहेका नेता राजुराज जोशीले गरिरहेका छन् । उनले सोमबार बैठकमा लिखित रूपमै हस्ताक्षर पेश गर्ने तयारी रहेको बताए ।
हस्ताक्षर गर्नेमा चीरञ्जीवी वाग्ले, पुष्पा भुसाल, अजय चौरसिया, तारानाथ रानाभाट, इन्द्र बानियाँ, शंकर भण्डारीलगायत छन् । सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुराका सभापति कर्णबहादुर मल्लले पनि हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । आइतबार साँझसम्म ६ सय नेताले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।
महासमितिमा पेश भएको राजनीतिक प्रस्तावमा धार्मिक स्वतन्त्रताको मुद्दा समेटिनुपर्ने भनी बिहीबार केन्द्रीय समिति बैठकमा सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र उपसभापति विमलेन्द्र निधिबीच भनाभन भएको थियो । महतले शनिबारको बैठक उद्घाटन सत्रमा पनि धार्मिक स्वतन्त्रताका पक्षमा बोलेका थिए ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आइतबार अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै पार्टीभित्र देखिएको धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा आफू पनि रहेको बताए । पौडेलले धर्मनिरपेक्षताको सट्टा धार्मिक स्वतन्त्रताको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने खाँचो देखिएको बताए ।
महामन्त्री कोइरालाले महासमिति सदस्यले धर्म विषयमा जे राय दिए पनि आफू धार्मिक स्वतन्त्रताका पक्षमा अडिग भएर उभिने बताए । कोइरालाले संविधानमा रहेको धर्मनिरपेक्षता संशोधन गरेर धार्मिक स्वतन्त्रता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले धार्मिक स्वतन्त्रतासहित सबै विषयमा महासमिति सदस्यले खुला विचार राखेको र अन्तिम छिनोफानो अन्त्यमा हुने बताए । बन्दसत्रमा चितवनका दिनेश कोइरालासहितका सहभागीले धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठाएका थिए ।
पेश भए थप तीन प्रतिवेदन
बन्दसत्रमा महामन्त्री कोइरालाले संगठनसम्बन्धी प्रस्ताव, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले आर्थिक प्रतिवेदन र सहमहामन्त्री महतले आर्थिक नीतिसम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गरे ।
शनिवार उपसभापति विमलेन्द्र निधिले राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए । महासमिति सदस्यले आइतबार दिउँसोदेखि यी चारवटै प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्ने क्रम सुरु भएको छ ।
बन्दसत्रमा हरेक जिल्लाबाट संघीय निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रतिनिधत्व गर्ने गरी बोल्नेको नामवली तय गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताए । बोल्न चार मिनेट समय छुट्याइएको छ । चार मिनेट पुगेपछि माइक आफै बन्द हुने व्यवस्था छ ।
अन्नपूर्णपोष्टबाट
