काठमाडौं ४ पुस । सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी सचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई सरुवा गर्ने सरकारको निर्णयको विपक्षमा आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको मंगलबारको आदेशपछि डा.चौधरीलाई मन्त्रालयमै रहेर कामकाज गर्न थप मार्गप्रशस्त भएको छ।
सचिव डा.चौधरीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णयमा कानुनी प्रक्रिया नपुगेको आधारमा सर्वोच्चले पूर्ण रुपमा रोकिदिएको हो। सर्वोच्चका न्यायाधिशद्वय मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले यसअघि प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशकै पक्षमा निर्णय दिएको छ।
मिश्रको इजलासले डा. चौधरीको सरुवा र रमाना लगायतपत्रहरु कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
उक्त अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारका तर्फबाट गत ५ मंसिरमा सरकारले ‘भ्याकेट’ हुनुपर्ने मागसहित अर्को निवेदन दर्ता भएको थियो। न्यायाधीश खड्का र खतिवडा संलग्न संयुक्त इजलासले अघिल्लो अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने सरकारको मागलाई अस्वीकार गरिदिएको हो।
गत असोज ८ गते मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट डा.चौधरीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा सरुवा भएको थियो। स्वास्थ्य सचिवमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका केदारबहादुर अधिकारीलाई सरुवा गरिएको थियो। अन्नपूर्णपोष्टबाट
