काठमाडौं ५ पुस । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी समिति बैठक शनिबारदेखि जारी छ। बैठकमा ४५ स्थायी समिति सदस्य, यसअघिका अनुशासन आयोग अध्यक्ष अमृत बोहरा र अमिक शेरचनसँगै चार आमन्त्रित सदस्य गरी ५१ नेता सहभागी छन्।
पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा जारी बैठकमा अहिलेसम्म २६ नेताले धारणा राखेका छन्। केही नेता पार्टी नेतृत्व र कार्यशैलीप्रति आक्रोशित छन् भने केही नेता जयजयकार गरिरहेका छन्।
मंगलबारको बैठकमा योगेश भट्टराईले पार्टी एकताका नाममा फरक मत राख्ने नेता-कार्यकतालाई लखेटिएको भन्दै नेतृत्वले भविष्यमा चैनको निद्रा सुत्न नसक्ने दाबी गरे। ‘एकताका नाममा एउटा विचार समूहका नेतालाई लखेट्ने, सिध्याउने काम गरिरहनुभएको छ’, भट्टराईले भने, ‘मान्छे त लखेट्नु होला तर ती मान्छेको भूतले सपनामा पनि लखेट्छ, चैनसँग सुत्न पाउनहुन्न।’
बुधबारको बैठकमा अध्यक्षदय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को साझा राजनीतिक प्रतिवेदन र नेता वामदेव गौतमको प्रस्तावका विषयमा आठ नेताले धारणा राखे। बुधबार नेता देवप्रसाद गुरुङ, रघुवीर महासेठ, भीमप्रसाद आचार्य, रघुजी पन्त, वर्षमान पुन, सुरेन्द्र पाण्डे, लेखराज भट्ट र पुष्प कँडेलले बुधबार धारणा राखेका हुन्।
नेता सुरेन्द्र पाण्डेले एसिया प्यासेफिक सम्मेलनले सरकार र पार्टी नै अछुतो भए आत्मआलोचना गर्दै चोख्याउनुपर्ने बताए। ‘विदेश गएको छोराछोरी घर फर्किदा सुनपानी छर्किएर घरमा प्रवेश दिइन्छ’, नेता पाण्डेले भने, ‘एसिया पिस फेडेरेशनको कार्यक्रमले पार्टी र सरकार नै अछुत भएको हो भने। यो बैठकले सुनपानी छर्केर चोख्याउनुपर्छ।’
बैठकमा बोल्दै नेता रघुजी पन्तले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न माग गरे। ‘मन्त्रीले चित्तबुझ्दो काम नगरे मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ’, नेता पन्तले भने। उनले मन्त्रीलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै भएको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीको बोझ बोक्ने होइन’, पन्तले भने, ‘मन्त्रीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।’
कुन नेताले के भने ?
स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले बैठकमा लिखित रूपमा ३५ बुँदे फरक धारणा राखेका छन्। उनले अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समुचित नीति नआएको र संगठनात्मक कार्यक्रम नलेखिएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
एकीकृत पार्टीमा दुई अध्यक्ष हुने निर्णय भएपनि सचिवालय बनाउँदा मनोमानी गरिएको पनि उनले जिकिर गरे। ‘पार्टीको मुख्य नेतृत्व कसले छनौट गर्ने, सचिवालय, पूर्ण कमिटी र महाधिवेशन कसले गर्ने ? यो कुनै व्यक्तिको इच्छा अनुसार हुने हो र ? प्रतिनिधित्व, योग्यता र वरियताको मापदण्ड के हुने ? कुन निकायले निर्धारण गर्ने ?’रावलले लिखित धारणा राख्दै टिप्पणी गरे।
संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउनुको औचित्यबारे पनि रावलले पार्टी नेतृत्वलाई प्रश्न गरे। ‘आफ्नो स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि पार्टीको नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमलाई ढृढतापूर्वक कार्यान्वयनन गर्ने बाटोमा हिंडनुपर्नेमा विपरीत सिद्धान्त बोकेका पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने कुरा कसरी आयो ? ’ रावलले भने।
नेता भट्टराईले थप भने, ‘म महाधिवशेनवाट निर्वाचित पार्टी सचिव र प्रचार विभाग प्रमुख भएकाले मात्र अहिले यो कमिटीमा छु। तर यो स्थायी समिति एमालेको नेताहरूबाट छनौट हुने भएको भए सायद म यहाँ हुने थिइन।’
उनले दुई अध्यक्षको प्रतिवेदनलाई अपूर्ण, अस्पष्ट र वैचारिक रूपमा भुत्ते भएको भन्दै आलोचना गरे। ‘राजनीतिक प्रतिवेदन वैचारिक रूपमा भुत्ते र अष्पष्ट छ। प्रतिवेदन भनेको पार्टी पंक्तिलाई प्रशिक्षित गर्ने हतियार हो। भुत्ते, काट्दै नकाट्ने हतियार लिएर लड्न जाऊ भनेर युद्ध जित्न सकिँदैन।’
भट्टराईले वामदेव गौतमको प्रतिवेदनमा कतिपय राम्रा कुरा रहेकोले त्यसलाई पनि समेटनुपर्ने बताए। गौतमले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध बिग्रेर मात्र प्रतिवेदन ल्याइएको भए गलत हुने भन्दै मूल प्रतिवेदन नै पुनर्लेखन गर्न आग्रह गरे।
ओलीको पक्षमा को बोले ?
अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको धेरै आलोचना हुन थालेपछि उनी पक्षधर नेताहरूले मंगलबार उनको बचाउ गरे। मंगलबार बोल्ने ८ मध्ये ५ नेता अध्यक्षद्वयका पक्षमा बोलेका थिए। शंकर पोखरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, केशव बडाल, सत्यनारायण मण्डल र सोमनाथ प्यासीले अध्यक्ष ओलीको प्रशंसा गरे। स्थायी समिति सदस्य टोपबहादुर रायमाझी भने बीचबीचमा रहेर प्रतिवेदनको समर्थन बोलेको एक नेताले सुनाए।
माधव नेपालको ‘नोट अफ डिसेन्ट’
वरिष्ठ नेता माधव नेपालले गण्डकी र ५ नम्बर प्रदेशमा ओली पक्षधर नेताहरू पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र शंकर पोखरेललाई विधानविपरीत दोहोरो जिम्मेवारी दिएको भन्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए। पोखरेल र गुरुङ नेकपाका प्रदेश इन्चार्ज र मुख्यमन्त्री दुवै छन्।
पोखरेलले पार्टीले आफूलाई आवश्यक ठानेर जिम्मेवारी दिएकोले आलोचना गर्नुको अर्थ नभएको बताए। ‘केही नेताले काम ओभरलोड भयो भन्नुभएको छ। आलोचना गरेको पनि सुनें। मैले ५ नम्बर प्रदेशमा सबैभन्दा सहज रूपमा सरकारसँगको भेटघाट र पार्टी काम परिचालन गर्न सकेको छु,’ पोखरेलले भने, ‘कसैलाई ओभरलोड भयो भन्ने लाग्छ भने म मुख्यमन्त्री छाडेर पार्टीको काम गर्न तयार छु। मलाई मुख्यमन्त्रीको पदभन्दा पार्टीको काम महत्वपूर्ण लाग्छ।’
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले दुई पार्टीबीचको एकताको काम जटिल भए पनि नेतृत्वले सही व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेको बताए। उनले दोहोरो जिम्मेवारीका विषयमा भने कुनै प्रतिक्रिया को बैठकमा सहभागी सोमनाथ प्यासी अधिकारीले बताए। अन्नपूर्णपोष्टबाट
