काठमाडौं १२ पुस । वाइडबडी प्रकरणमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले संसदीय समितिलाई ढाँटेको खुलासा भएको छ। मंगलबार उनले वाइडबडीका लागि भुक्तानी गर्दा महालेखा परीक्षकसँग राय लिएको दाबी गरेका थिए। तर, महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले सार्वजनिक लेखा समितिमा मन्त्रीले झुठो बोलेको स्पष्ट पारेका छन्।
‘म उहाँको अफिसमा कहिल्यै पनि गएको छैन, उहाँ पनि मेरो अफिसमा आउनुभएको छैन,’ महालेखापरीक्षकले बुधबार वाइडबडीबारे अध्ययन गर्न बनेको उपसमितिमा भने, ‘वाइडबडी जहाजको विषयमा उहाँको मन्त्रालयमा वा मेरो कार्यालयमा छलफल भएको छैन। मैले उहाँलाई कुनै प्रकारको राय, सुझाव वा सल्लाह दिएको छैन।’
राजन केसीको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिले मंगलबार पर्यटनमन्त्रीलाई र बुधबार महालेखापरीक्षकलाई वाइडबडीबारे स्पष्ट पार्न बोलाएको थियो। ‘वाइडबडीको पैसा पठाउनेबारे महालेखासँग छलफल भएको थियो भनेर मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, त्यो रेकर्डमा पनि छ,’ संयोजक केसीले भने, ‘यो विषयमा के भएको हो स्पष्ट पारिदिनुपर्यो।’
‘वाइडबडीको सत्यतथ्य आउनुपर्छ। नत्र हामी सरकारलाई छोड्नेवाला छैनौँ।’ – शेरबहादुर देउवा, प्रमुख विपक्षी दलका नेता
‘यहाँ (उपसमितिमा) भएको छलफलमा मन्त्री अधिकारीले जुन कुरा राख्नुभएको छ, त्यसमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ,’ महालेखापरीक्षक शर्माले भने, ‘यस्ता असहमत भएको विषयमा उहाँ (मन्त्री) सँग आज बिहान टेलिफोनमा कुरा भएको थियो। त्यस विषयमा उहाँ अल्मलिनु भएको छ।’
शर्माले महालेखका प्रतिवेदन तयार गर्नुअघि निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूसँग दर्जनौँपटक छलफल गरेको बताए। ‘उहाँलाई मैले तपाईंहरूले त्रुटि गर्नुभयो भनेको छु। तर मन्त्रीसँग कुनै पनि किसिमको छलफल भएको छैन।’ शर्माले उपराष्ट्रपतिको जलपानमा वाइडबडी ग्राउन्डेड भएको विषयमा चाहिँ सामान्य कुराकानी भएको बताए। ‘जहाज आयो तर चलेको छैन। ग्राउन्डेड भएको छ रे। के भएको हो ? भनेर सामान्य छलफल भएको थियो। त्यो विषय यत्तिकै भयो,’ उनले भने।
‘नयाँ किन्ने भनेको बंग्याएर पुरानो र जहाज निर्माता कम्पनीसँग नभई नक्कली कम्पनी खडा गरेर किनियो। यो कुन प्रकारको लोकतन्त्र हो ? ’– डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानमन्त्री
शर्माले वाइडबडी अनियमितताको कुरा उठाउन निकै कठिन परेको पनि बताए। ‘यो धेरै मेहनत गरेर उठान गरिएको विषय हो। यसलाई ओझेल पार्नलाई, विषयान्तर गर्नलाई अरु पनि धेरै कुरा आइरहेको महसुस गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘यसमा तपाईं माननीयहरू केन्द्रित हुनुपर्ने विषय छन्। पहिलो, प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ। दोस्रो, मूल्य यथार्थ हुनुपर्छ। तेस्रो, जहाज आइसकेपछि राम्रोसँग चल्नुपर्यो र राज्यलाई फाइदा हुनुपर्छ भन्ने हो।’ महालेखाको अध्ययनपछि अनियमितताको कुरा बाहिर आएको पनि उनले बताए। अन्नपूर्णपोष्टबाट
