काठमाडौं १२ पुस । अवकासको अन्तिम घडीसम्म आइपुग्दा पनि प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकास मिश्रले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप उच्चस्तरीय न्यायिक सुधार आयोग गठन हुन सकेको छैन। उनले पदबहालीकै दिन गत साउन २५ गते न्यायपालिकाको समग्र सुधारका लागि अधिकारसम्पन्न आयोग गठन हुने बताएका थिए।
उमेर हदले मिश्रको अवकास हुन अब ६ दिन मात्र बाँकी छ। पुस १७ देखि उनी सेवानिवृत्त हुने छन्। नयाँ संविधानले संघीयताको व्यवस्था गरेपछि न्यायपालिकामा आमूल सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै आयोग गठनमार्फत् सुझाव लिएर कार्यान्वयनमा जाने उनको प्रतिबद्धता थियो।
आयोगमार्फत् अदालतको क्षेत्राधिकारमा पनि पुनर्विचार हुने भनाइ उनले राखेका थिए। अधिकारसम्पन्न आयोग गठनका लागि मिश्रलाई नेपाल बार एसोसिएसनलगायत न्याय क्षेत्रका सरोकारवालाले सुझाव दिएका पनि हुन्। संविधानले न्याय परिषद्मा गरेको नियुक्तिको व्यवस्थामा समेत पुनरवलोकन र सुधार आवश्यक देखिएको उनको भनाइ थियो। न्याय परिषद्को संरचनामा प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त एक जना कानुनविद्, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री र नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधि सदस्य रहने भएकाले राजनीतिक क्षेत्रको बाहुल्यता छ।
प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने परिषद्मा सर्वोच्चका एक जना वरिष्ठतम् न्यायाधीश सदस्य रहन्छन्। राजनीतिक क्षेत्रको बहुमतका कारण न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिकरण भागबन्डा र कारवाहीमा काखी च्याप्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। आयोगले न्यायप्रति जनआस्था वृद्धि, न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउन मद्दत पुर्याउने विश्वासमा मिश्र थिए।
‘हामीले पनि शुभकामना दिनेबेलैमा आयोग गठनका लागि सुझाव दिएका थियौं। लामो समयका लागि हुने गरी बनाउनु राम्रो हुन्छ भन्दा गर्छु पनि भन्नुभएको हो। तर हुन सकेन’, नेपाल बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले भने, ‘अब जानेको कुरा के भयो र, आउनेको पो कुरा हुन्छ।’ प्रधानन्यायाधीश मिश्रले सरकारको समन्वयमा यस्तो आयोग गठन गर्ने भनाइ राखेको पनि केसीले बताए। अन्नपूर्णपोष्टबाट
