काठमाडौं १७ पुस ।वाइडबडी खरिद अनियमितताबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले करिब ४ अर्ब सेरोफेरोमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै संलग्न पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने भएको छ । वाइडबडी खरिदका कागजात अध्ययनका साथै सरोकारवालासँगको छलफलपछि उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
‘अनियमितताको हिसाब करिब ४ अर्ब सेरोफेरोमा निस्केला जस्तो छ,’ सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिका संयोजक सांसद राजन केसीले सोमबार कान्तिपुरसँग भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना भएको देखिएन, मनोमानी निर्णय गरेर जहाज खरिद गरेका कारण राज्यलाई ठूलो नोक्सानी भएको छ ।’
खरिदका क्रममा अपनाइएको प्रक्रिया र जहाजको ‘स्पेसिफिकेसन’ बारे अध्ययन गरेको उपसमितिले शीर्षकअनुसार अनियमितताको हिसाब निकालेको हो । उपसमितिका एक सदस्यले भने, ‘कानुन मिचेर अवधिभन्दा पहिले नै भुक्तानी गरिएका कारण कति क्षति भयो भन्ने हिसाब निकालेपछि कुल अनियमितताको अंक निस्कन्छ, अनि प्रतिवेदन बुझाउँछौं ।’
वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न निगमका अधिकारीदेखि प्रक्रियाबेगर भुक्तानीमा सामेल कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, पर्यटन मन्त्रालयलगायत अधिकारीलाई समेत कारबाही सिफारिस गर्ने तयारी उपसमितिको छ । कुन अधिकारीलाई कस्तो ढंगको कारबाही सिफारिस गर्ने भन्ने निष्कर्षमा उपसमिति पुगिसकेको छैन । त्यसका लागि मंगलबार उपसमिति बैठक डाकिएको छ । बैठकबाट प्रतिवेदन अन्तिम टुंगो लागेपछि बुधबार लेखा समितिमा पेस गरिनेछ ।
उपसमिति संयोजक केसीका अनुसार खरिद ऐनको उल्लंघन हुनुका साथै निगमकै आर्थिक नियमावलीको समेत दुरुपयोग गरी पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रियाबाट नयाँ किनिएको पाइएको छ । लागत अनुमान तयार गर्दाको बदनियत, उडान भर्दाको अधिकतम तौल, मूल्य समायोजन, समयावधिभन्दा पहिले भुक्तानीलगायतमा अनियमितता भेटिएको हो ।
कागजातै गायब
उपसमितिले निगमसँग रकम भुक्तानीका सवालमा केही कागजात झिकाएको थियो तर निगमले ती कागजात नपठाएको एक सदस्यले बताए । निगम स्रोतका अनुसार कर्पोरेट विभागको अभिलेखमा समेत ती कागजात गायब गरिएको छ । निगम र हाईफलाई एक्स कम्पनीबीचको खरिदबिक्री सम्झौतामा एयरबसले बेचेको मूल्य विवरण उपलब्ध गराउने भन्ने उल्लेख थियो । हाईफलाई एक्स र एयरबसबीचको खरिद सम्झौता निगममा उपलब्ध हुनुपर्ने थियो तर विभिन्न बहानामा निगमले उक्त कागजात आइनसकेको भन्दै उपसमितिलाई बुझाएन । लेखापरीक्षण क्रममा समेत ती कागजात नदेखाई सीमित विवरण मात्रै पेस गरिएको महालेखा स्रोतले बतायो ।
अर्कोतर्फ निगमबाट हाईफ्लाइ एक्सका लागि रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रियाबारे भएको एस्क्रो सम्झौतामा एयरबससँगको खरिद सम्झौताको सबै विवरण नभई केही पाना मात्रै उपलब्ध गराउने सम्झौता गरिएको थियो । एक सदस्यले भने, ‘यसरी हेर्दा एयरबसले जारी गरेको बिल अनि एयरबस र कम्पनीबीचको खरिद सम्झौता कुनै हालतमा सार्वजनिक नगर्ने र गायब गर्ने योजना बनेको देखिन्छ ।’ कर्मचारी सञ्चय कोषले समेत ती विवरण माग्दा निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले चिठी लेखी ‘ती कागजात आइनसकेको भन्दै प्राप्त हुनासाथ उपलब्ध गराउने’ भनी प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
जहाज अर्कै, भुक्तानीमा हतारो
उडान भर्दाको अधिकतम तौल २४२ टन हुने प्रतिबद्धता भए पनि पछि कम्पनीले त्यसलाई घटाएर २३० बनाएको भन्दै उपसमितिले निगमलाई झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी भएको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसबाहेक उत्पादन क्रमसंख्या (एमएसएन) समेत तीनपटक परिवर्तन भइसकेको भन्दै उपसमितिका पदाधिकारीले जहाजको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए । निरीक्षण क्रममा ककपिटभित्र पाइलट र इन्जिनियरले आराम गर्ने ठाउँसमेत तोकिएको भन्दा साँघुरो भेटिएको भन्दै सांसदले आपत्ति जनाएका थिए । कम तौल आदि कारणले अस्ट्रेलियाको सिड्नीलगायत गन्तव्यमा सोझो उडान भर्न सम्भव नहुने भन्दै उपसमितिले निगमलाई दीर्घकालीन नोक्सानी हुने ठहर्याएको छ । कान्तिपुरबाट
