काठमाडौं, १७ पुस । सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्न लागेका चोलेन्द्रशमशेर जबराका अगाडी अवसर र चुनौती एकसाथ उभिएका छन् ।
आजमात्रै संसदीय विशेष सुनुवाई समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा जबराको नाम प्रधान्यायाधीशमा अनुमोदन भएको छ । यो खुशीको कुरा हो, की उनको विपक्षमा कोही पनि उभिएनन् ।
दुई दिनसम्म भएको संसदीय सुनुवाइपछि उक्त समितिले मंगलबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमा जबराको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो । वर्तमान प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको कार्यकाल आजैदेखि सकिँदै छ ।
नेपालको न्यायिक ईतिहाँसमा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायपछि जबराले सबैभन्दा लामो समय (चार वर्ष) सम्म काम गर्न पाउने अवसर पाएका छन् । जबराले संसदीय विशेष सुनुवाई समितिमा सांसदहरुले उठाएको जवाफ दिने क्रममा गौरवमय अदालत बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । हो, उनलाई अब अदालतलाई सबैले विश्वास गर्नलायक बनाउने अवसर आएको छ ।
तर, यसको लागि उनले अदालतभित्रका थुप्रै फोहोरहरुको सफाया गर्नुपर्ने हुन्छ । समितिमा जबराले १५ पृष्ठको कार्ययोजनासमेत पेश गरेका छन् । उनले समितिका सांसदहरुसामू गौरवमय अदालत देख्न पाउनु हुनेछ भन्दै विश्वास दिलाएका थिए । उनले आफू यो प्रतिवद्धताबाट नभाग्नेसमेत वचनबद्धता जनाएका छन् ।
२४ वर्ष लामो अनुभव हाँसिल गरेका जबराले अब अदालतमा हुने सबैखाले ढिलासुस्ती कम गर्नको लागि पहिलो कदम चाल्नुपर्ने छ । अहिलेपनि सर्वोच्चमा मुद्दाका चाङ छन् । ती चाङ हटाउनको लागि उनले धमाधम फैसलाहरु गराउनुपर्ने हुन्छ ।
पछिल्लो समय न्यायालयमा किनबेच हुने गरेका आरोपहरु बाहिर आएका छन् । यसलाई रोक्नको लागि उनले कठोर कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । अदालतमा हुने भ्रष्टाचार रोक्नको लागि जबराले न्यायालयमा विचौलियाहरुलाई प्रवेश निषेध गर्नुपर्छ । यी सबै काम गर्न जबराले आफूलाई सोहीअनुसार काममा खरो उतार्नुपर्छ ।
हुन त जबराले न्यायालयप्रति नागरिकको आस्था मर्न नदिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता समितिमार्फत गरिसकेका छन् । उनले भनेका छन्,“न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिन्छु, सेवाग्राहीलाई न्यायमा पहुँच पुग्नेगरी बनाइएको कार्ययोजनालाई ध्यान दिनेछु,”
त्यस्तै उनले आफूले सधैँ संविधान, कानून, नजिर र कानूनका सर्वमान्य सिद्धान्तलाई आधार मानेर मात्र आदेश वा फैसला गर्ने गरेको पनि सुनाएका छन् । आगामी दिनमा उनले यसलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ ।
सरकारको कामकारवाही अदालतले रोक्ने गरेको छ भन्ने सांसदहरुको जिज्ञासामा पनि उनले आगामी दिनमा सरकारले गर्न खोजेको विकास तथा निर्माणका काममा असहयोग नगर्ने पनि बताए । जबराले भनेका छन्,‘सरकारका तीनवटै अङ्गबीच एकले अर्काको अधिकार हस्तक्षेप गर्नेगरी काम गर्न हुँदैन, त्यो राज्यको सैद्धान्तिक आधार हो, यस विषयमा तीनवटै निकाय विचलित हुन हुदैन ।”
प्रधानन्यायाधीश पदमा चार वर्ष विताउने जबराले त्यस अवधिमा न्यायलयको छविलाई उच्च पार्ने तरिकाले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले समितिमा निर्भिक भएर भनेका छन्, “न्यायलयको छविलाई अझ माथि उठाउने तरिकाले काम गर्छु तर आफ्नै अनुहारमा कालो पोतेर जान मलाई पनि मन छैन ।”
