पुष १८, काठमाण्डौ । वाइडबडी विमान किन्दा अरबौँ अनियमितता भएको ठहर गर्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि बहालवाला र पूर्वमन्त्रीहरुको सातो गएको छ ।
हालका पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीसहित २ बहालवाला सचिव र पूर्वमन्त्रीलाई पनि दोषी किटान गरिएपछि यसले तरङ्ग ल्याएको हो ।
तेस्रोपटक चुनाव जितेपछि मन्त्री बनेका तत्कालीन एमालेका युवा नेता रविन्द्र अधिकारीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय ताकेका थिए । तर, उनले नचाहँदा नचाहँदै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय दिइएको गाइगुई हल्ला सुनिन थालेको छ ।
नेपाल वायु सेवा निगमबाट हुने विमान खरिद तथा भाडामा अनियमितता हुने गरेका र कतिपय अवस्थामा नखाएकै विष लागेर राजनीतिकर्मी डामिने गरेका इतिहास बुझेका अधिकारीले आफू पनि त्यस्तै सिकार हुने हो कि भनेर सजग हुँदाहुँदै पनि फसेको कतिपयको विश्ल्ेषण छ ।
अघिल्लिो पटक संसदमा विकास समितिको सभापति भएका बेला पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा राम्रा नीति निर्देशन गरेको र आशालाग्दो छवि बनाएका कारण अधिकारीलाई धेरैले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीका रुपमा देख्न चाहेका थिए ।
कसरी परे विवादमा ?
०७० साल मंसिर १३ गते सरकारले आन्तरिक उडानका लागि चीनबाट ६ वटा विमान किन्ने सम्झौता पनि विवादित भयो । यो निर्णयमार्फत तीनवटा अनुदानका विमान पनि थिए । तर, पहिलो चरणमा अनुदानकै एउटा एमए ६० र दुईवटा वाई १२ई विमान आएपछि नेपाललाई चिनियाँ विमान निल्नु न ओकल्नु भएको थियो ।
तर पनि निगम र पर्यटन मन्त्रालयका केही अधिकारीको ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ तिर्ने गरी अरु विमान पनि भित्र्याइयो । तर, यीमध्ये अधिकांश विमानहरु अहिले विमानस्थलमा थन्किएका छन् ।
जसका कारण निगमलाई घाटा भएको छ ।
महालेखाले बेरुजु निकालिसकेको अवस्थामा वाडइबडीको अन्तिम किस्ता भुक्तानी दिन मन्त्रीको हैसियतले रविन्द्रले रोक्न सक्थे । तर, उनले भुक्तानी रोक्नुको साटो महालेखाले भुक्तानी नरोक्नु भनेका कारण स्वीकृति दिएको जवाफ दिए । उनको यो जवाफको खण्डन गर्दै महालेखा परिक्षक टंकमणि शर्माले मन्त्री अधिकारीले झुटो बोलेको आरोप लगाए । त्यसपछि मन्त्री अधिकारीमाथि आशंका उब्जिएको थियो ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्री अधिकारीले भ्रष्टाचार नै गरेको वा ठूलो रकम खाएको भन्ने होइन । कुरा यत्रि हो कि उनले भुक्तानी रोकेनन् । अघिल्लो सरकारका मन्त्रीले सुरु गरेको प्रक्रिया थप अगाडि बढाउन खोज्दा उनलाई आपत आइलागेको हो ।
यद्यपी यो प्रकरणमा मन्त्रीको हैसियतमा रविन्द्र अधिकारीको संलग्नता के हो भन्ने बारेमा थप अनुसन्धान र छानविनले सत्य तथ्य खोतल्न बाँकी नै छ । मन्त्री अधिकारीले वाइडबडी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता पुष्टि भए राजनीतिक जीवनबाट सन्यास लिने घोषणा नै गरेका थिए । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने उनले भ्रष्टाचार गरेका छैनन् ।
तर, एउटा राजनीतिकर्मीको जीवनमा सार्वभौम संसदको एउटा समितिले आरोप लगाउनु मात्रै पनि एउटा ठूलै क्षति हो । त्यसैले अब उनले तत्काल मन्त्री पदबाट राजिनामा दिएर छानविनमा सहयोग गर्ने बाटो रोज्नु राम्रो हुन्छ ।
छानविनपछि अख्तियार र अदालतको अन्तिम निर्णयले नै उनको बारेमा अन्तिम निष्कर्ष निकाल्ला ।
वाइडबडी खरिदको निर्णय उनीभन्दा निकै अघिका मन्त्री जीवनवहादुर शाहीले गरेका थिए । त्यसपछिका मन्त्री जितेन्द्र देवका पालामा अघि बढेको थियो । मन्त्री अधिकारीका पालामा पछिल्लो किस्ता भुक्तानी भएको छ । र, यही आधारमा लेखा समितिले अधिकारी, शाही र देवसहित उनीहरुका पालाका सचिवहरुलाई समेत कारवाहीको सिफारिस गरेको हो ।
