पुष २३, काठमाण्डौ । नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा संसदीय उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनबारे संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले आफ्नो प्रष्टीकरण दिएका छन् ।
आज पत्रकार सम्मलेन गरेर अधिकारीले जहाज खरिद प्रक्रियामा विभागीय मन्त्रीको हैसियतले पाउने नैतिक जिम्मेवारी बाहेक अन्य संलग्नता नरहेको बताएका छन् ।
मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री अधिकारीले विमान खरिद प्रक्रियासम्मत रहेको पनि जिकिर गरे ।
२०७३ चैत १५ मा सम्पन्न खरिद विक्री सम्झौता अनुसार नै आफूले भुक्तानी तालिका कार्यान्वयन गरेको मन्त्री अधिकारीले बताए । आफूले बाँकी किस्ता भुक्तानी नगरेको अवस्थामा निगमको ९ अर्व रुपैयाँ जोखिममा पर्ने अवस्था रहेको उनको दावी छ ।
अधिकारीले भने ‘मैले द्धिपक्षीय खरिदविक्री सम्झौता अनुसार नै दोस्रो र तेस्रो किस्ता भुक्तानी दिएको हुँ । त्यो तालिका परिमार्जन गर्ने अधिकार र अवस्था मसँग थिएन। समयमा दोस्रो र तस्रो किस्ता भुक्तानी नहुँदा निगमको ९ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा पथ्र्यौ। यदि मैले भुक्तानी नदिएको भए निगम टाट पल्टने थियो ।
अधिकारले जहाज खरिद प्रक्रियामा अधिकारप्राप्त निकायलाई छानबिनका लागि पनि आग्रह गरे । उनले छानबिन प्रक्रियामा आफूले सकेको सहयोग गर्ने पनि बताए ।
उनले दोषीलाई उन्मुक्ति नदिन तथा निर्दोषलाई नमुछ्न पनि आग्रह गरे ।
संसदीय समितिले तथ्यमा आधारित भई खोजमूलक रुपमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । आफूमाथि उपसमितिले लगाएको आरोप अनुमानमा आधारित र पूर्वाग्रहका आधारमा भएको बताएका छन् ।
उनले भने ‘अनुमान र पूर्वाग्रहका आधारमा मेरो नाम जोडिएकोमा म दुःखी छु ।’
पत्रकार सम्मेलनमा अधिकारीले जहाज खरिदलाई सर्वोच्च अदालतले समेत कानुनी रुपमा प्रक्रियासम्मत रहेको फैसला गरेको पनि जानकारी दिए ।
लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा मन्त्री अधिकारीलाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विमान खरिदमा प्रश्न उठाइसकेपछि अन्तिम किस्ता भुक्तानी दिएको, संसदीय समितिमा ढाँटेको लगायतका कारण विमान खरिदमा भएको अमियमिततामा संलग्नता रहेको उपसमितिको दाबी छ ।
