Logo

वाइडबडी प्रकरणमा कांग्रेस सभापति देउवा किन मुछिए ?



पुष २९, काठमाण्डौ । बहुचर्चित भ्रष्टाचारकाण्ड वाइडबडी विमान खरिद अनियमितता प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई विवादमा मुछिएको छ । लेखा समितिले पूर्वमन्त्री जितेन्द्र देवको नाम लिदै कानुनसम्मत कारबाहीका लागि सिफारिस गरेपनि सो ठाँउमा तत्कालिन अवस्थामा देउवा पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने कतिपयको तर्क रेहेको छ ।

देउवा प्रधानमन्त्री भएको चार दिनपछि २०७४ जेठ २९ गते वाइडबडी खरिदको रकम भुक्तानीका लागि सटही सिफारिसको निर्णय भएको थियो । त्यसैले जितेन्द्र नारायण देवलाई जिम्मेवार ठह¥याई ‘कानुनसम्मत कारबाही’ का लागि निर्णय भएको हो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई २०७४ वैशाख २५ देखि चैत १ सम्म जितेन्द्रनारायण देव उड्डयनमन्त्री रहेको भन्ने जानकारी पठाएपछि उपसमितिले पुर्वमन्त्री देवलाई भ्रष्टाचारी भन्दै कारवाही सिफारिस गरेको हो । तर २०७४ जेठ २९ गते वाइडबडी खरिदको रकम भुक्तानी सटही सिफारिसको निर्णय पुर्वमन्त्री देवले नभई तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवाले नै गरेको खुलेको छ ।

देव तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजीनामासँगै जेठ २३ देखि पदमा थिएनन् । दाहालले राजीनामा दिएपछि जेठ २४ मा देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । तत्काललाई केही मन्त्री राखेका देउवाले नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्व पनि आफै गर्नुभयो । देउवाकै नेतृत्वमा पाँच दिनपछि मन्त्रालयका सचिव शंकर अधिकारीले पहिलो किस्ता भुक्तानीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा सटही सुविधाको चिठी लेखेको थाहा भएको छ । दोस्रो पटक २०७४ साउन ११ गते मात्र आफु मन्त्री नियुक्त भएकोले वाईडबढी खरिदमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको पुर्वमन्त्री देवको भनाइ छ ।

लेखा समितिले आफुलाई दोषि देखाएको प्रतिवेदन संशोधन गरी तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीका हैसियतले देउवामाथि समेत ‘कानुनसम्मत कारबाहीका लागि निर्देशन दिनुपर्ने जानकारहरु बताउछन् । तर पुर्वमन्त्री देव भने वाईडबडी खरिदको निर्णय सचिव स्तरको निर्णय भएको भन्दै यसमा प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि जोड्न नहुने बताउनु हुन्छ ।

तत्कालिन समयमा मन्त्री हुदै नभएको व्यक्तिलाई दोषि देखाएकाले लेखा समितिमाथि पनि थुप्रै प्रश्न उठेका छन । यसअघि वाइडबडीबारे विस्तृत अध्ययन नगरी पत्रपत्रिकामा आएको समाचारलाई मात्रै अध्ययन गरेर प्रतिबेदन बनाएको आरोप लागेको थियो । गलत तथ्याङ् भेटिएपछि समितिको अध्ययन र नियतमा पनि आशंका उब्जिएको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्