काठमाडौं १ माघ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अर्को झूटो अभिव्यक्ति दिएको खुलासा भएको छ । गत साता मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाका आधारमा रकम भुक्तानी गरेको बताएका थिए। यथार्थमा वाइडबडी विमानको सम्पूर्ण भुक्तानी भइसकेर दुईवटै विमान आएपछि मात्रै सर्वोच्चको फैसला आएको खुलेको हो।
‘मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि २०७४ साल मंसिर २७ गते सर्वोच्च अदालतबाट वाइडबडी खरिद सम्बन्धमा निगमद्वारा प्रकाशित बोलपत्र कानुनको अख्तियारीभित्र रही आफ्नो व्यापारिक उद्देश्य पूरा गर्न गरिएको र त्यसमा कुनै कानुनी त्रुटि भए/गरेको नपाइँदा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन भनी फैसला भएको थियो,’ पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अधिकारीले भनेका थिए, ‘सर्वोच्चको उक्त फैसलाको अवज्ञा गर्दै मैले कुनै आदेश दिने आधार थियो? कुनै प्रकारले फैसलालाई नजरअन्दाज गरी कानुनी एवं वैधानिक रूपमा मैले भुक्तानी रोक्ने आदेश दिन सक्ने अवस्था थिएन।’
मन्त्री अधिकारीले २०७४ साल मंसिर २७ मै सर्वोच्चको फैसला आएको र त्यसपछि आफू मन्त्री भएको समयमा रकम भुक्तानी भएको बताएका छन्। सर्वोच्चको फैसला भने त्यसको झन्डै १० महिनापछि तयार भएको देखिन्छ। पर्यटन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘वाइडबडी विमान आएको धेरै पछि मात्रै सर्वोच्चको फैसला तयार भएको हो।’ विनय रावलले दायर गरेको रिट निवेदन मन्त्रीले उल्लेख गरेकै मितिमा खारेज भएको थियो, फैसला तयार भएको थिएन।
सर्वोच्चको अभिलेखअनुसार उक्त निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी नभएकाले वाइडबडी खरिद प्रक्रिया नियमित रूपमा अघि बढेको थियो। २०७४ मंसिर २७ गते निवेदक रावलले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतले कुनै संक्षिप्त आदेश वा व्याख्या गरेको थिएन।
सर्वोच्चको अभिलेख शाखामा रहेको मिसिल हेर्दा २०७५ साल असोज २१ गते फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भएर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलगायत निकायमा त्यसको प्रति पठाइएको देखिन्छ। सर्वोच्चका एक कर्मचारीका अनुसार हदै भए पत्राचार भएको एक साताअघि पूर्ण पाठ तयार भएको हुनुपर्छ। यस हिसाबले हेर्दा वाइडबडी खरिदको सूचनाको वैधतामाथि प्रश्न उठाइएको रिट निवेदन खारेज भएको फैसलाको पूर्ण पाठ २०७५ साल असोज १५ गतेपछि मात्रै तयार भएको देखिन्छ।
‘विनय रावलले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज भएकै आधारमा सम्पूर्ण प्रक्रिया कानुनसम्मत छ भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो भन्नु हास्यास्पद हो,’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘एक त फैसला त्यस्तो छैन, त्यसमाथि धेरैपछि तयार भएको हो। उहाँहरूले पूर्ण पाठमा उल्लेखित मिति हेरेर आफूअनुकूल व्याख्या गरेको हुनुपर्छ।’ स्रोतका अनुसार फैसलाको पूर्ण पाठ नआएसम्म यसबारे अदालतको कुनै न्यायिक दृष्टिकोण संक्षिप्त वा विस्तृत रूपमा समेत सार्वजनिक भएको थिएन। फैसलाको पूर्ण पाठमा भने मिति २०७४ साल मंसिर २७ गते नै उल्लेख छ। अदालतबाट फैसलाको पूर्ण पाठ तयार हुन ३ महिनादेखि डेढ वर्ष लाग्छ। फैसलाको पूर्ण पाठमा पुरानै मिति उल्लेख गरिन्छ।
वाइडबडी खरिद प्रक्रियाको कागजात हेर्दा सर्वोच्चको फैसला आउनु ३ महिनाअघि वाइडबडीको सम्पूर्ण किस्ता भुक्तानीका साथै विमानसमेत नेपाल ल्याइसकेको देखिन्छ। २०७५ साल असार ३ गते र २८ गते अधिकारी पर्यटनमन्त्री भएका बेला सचिवस्तरीय निर्णयबाट सटही सुविधाका लागि सिफारिस भएको थियो।
दुवै पटक निर्णय गर्दा सचिवमा कृष्ण देवकोटा थिए। लेखा समितिले ‘सचिवसमेत निगमको अध्यक्ष रहेको अवस्थामा अनियमित रूपमा विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढदा पनि विभागीय मन्त्रीका रूपमा यथेष्ट सतर्कता नअपनाएको’ भन्दै अधिकारीलाई नैतिक जिम्मेवारी लिन निर्देशन दिएको थियो। उसले अधिकारीसहित अरू दुई मन्त्रीमाथि ‘कानुनसम्मत कारबाही गर्न’ निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो। २०७४ साल चैत २ गते अधिकारी पर्यटनमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अधिकारीका साथै वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष जोडिएका दुई अधिकारीले समेत झूटो अभिव्यक्ति दिएका थिए। पर्यटन सचिवले समेत मन्त्रालयमा आफूले जिम्मेवारी सम्हाल्नुभन्दा पहिले सर्वोच्चको फैसला आएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। ‘उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश भएन। पछि फैसला डिटेलमा आयो,’ उनले भनेका थिए, ‘हामी आउनुभन्दा पहिले मन्त्रालयमा फैसला आयो। फैसला प्राप्त भएपछि त्यो हेरेर भुक्तानी गरेको हो।’ सचिव देवकोटाले २०७४ माघ १५ गतेदेखि पर्यटन मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन्।
वाइडबडी खरिद हुँदा नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति सदस्य रहेका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले समेत सर्वोच्चको फैसला मितिबारे तथ्य बङग्याएका थिए। उनले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार आफूहरू अघि बढेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
‘जहाज खरिद प्रक्रिया सुरु भयो, अदालतमा मुद्दा पर्यो। सर्वोच्च अदालतले तिमीहरूले गरेको काम कानुनसम्मत छ, अघि बढ भन्यो,’ उनले भनेका थिए, ‘सर्वोच्चले प्रक्रिया ठीक छ, अघि बढ भन्छ। महालेखाले तिमीहरूको कानुनी प्रक्रिया ठीक भएन भन्छ। हामीले कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने हो। अब कुन निर्णय र कसको आदेश कसरी पालना गर्ने? तपाईंहरू नै विश्लेषण गरिदिनुहोस्, मुलुकले निकास पाउनुपर्छ।’
लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेर उपसमिति गठन गर्दा समेत निगम र पर्यटन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई सर्वोच्चको फैसला थाहा थिएन। समितिको बैठकका साथै उपसमितिमा समेत महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहित मन्त्री अधिकारी र सचिव देवकोटाले सर्वोच्चको फैसलाबारे ‘एक शब्द’ पनि बोलेका थिएनन्।
२०७५ साल पुस ११ गते (२७ डिसेम्बर २०१८) मा नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक कंसाकारले सर्वोच्चको लिंक टवीट गरे, जसमा वाइडबडी खरिदमा प्रश्न उठाई रावलले दर्ता गरेको रिट निवेदन खारेजी क्रममा गरिएको फैसला छ। ‘त्यसपछि सबैले थाहा पाएर सर्वोच्चको फैसला भन्दै आफ्नो बचाउमा त्यसैलाई देखाउन थालेका हुन्,’ पर्यटन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘पहिले नै थाहा पाएको भए, उनीहरूले फैसलाको प्रति लेखा समितिको टेबुलमा पछार्ने थिए।’ कान्तिपुरबाट
