काठमाडौं १ माघ । तीन महिनापछि पुस २३ मा डाकिएको गण्डकी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको तेस्रो बैठक माघ ८ गते बस्दैछ । २६ गते दोस्रो बैठक बसेपछि तेस्रो बैठकका लागि झन्डै १० दिनभन्दा पछिको मिति तय गरिएको हो । प्रदेशसभाको काम हो, कानुन बनाउने । तर सरकारले विधेयकहरु तयार गरेर प्रदेशसभा पठाउन सकेको छैन । त्यही कारण प्रदेशसभा निस्क्रिय जस्तो देखिएको छ ।
किन विधेयक बनाउन सकेको छैन सरकारले ?
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत संघीय कानुन नबनेका कारण समस्या भएको बताउँछन् । ‘एकल अधिकार सूचीका कानुन बनाइरहेका छौँ’, उनले भने, ‘संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन बनाएको छैन, त्यसैले हाम्रो बाटो पनि रोकिएको छ ।’
संघले कानुन बनाउन बाँकी नै रहे पनि गण्डकी प्रदेशले प्रदेश प्रहरी, प्रदेश लोकसेवा लगायत कानुनको मस्यौदा तयार पारिएको छ । ‘संघीय सरकारले बाटो नखोली हामीले पेस गर्न सक्दैनौं,’ प्रवक्ता बस्नेतले भने ।
संविधानले फागुन २१ गतेसम्म संघीयता अनुकूल काउनु बनाउने वा पुराना विस्थापित गर्ने म्याद तोकेको छ । गण्डकी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका कानुन सचिव धर्मराज कुइँकेल संघले एक सयजति कानुन बनाउन बाँकी रहेको सुनाए ।
‘अहिले कानुन ल्याएर भोलि संशोधन गर्नुभन्दा ल्याउनु अगाडि नै ध्यान दिनुपर्छ भनेर पर्खिएका छौं’, मन्त्री बस्नेतले भने । गण्डकी प्रदेश सभाले १९ वटा कानुन बनाइसकेको छ । ३ वटा विधेयक प्रदेशसभामा छन् । मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले ४ वटा विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई सहमती दिने निर्णय गरेको छ ।
ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय, सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन र सुर्तीजन्य पदार्थ नियम र नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न मन्त्रिपरिषदले सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई सहमति दिने निर्णय गरेको जानकारी मन्त्री बस्नेतले दिए ।
बस्नेतका अनुसार मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले उपभोक्ता समिति परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि पारित गरेको छ । अब प्रदेश सरकारले १ करोड रुपैयाँसम्मको आयोजना निर्माणउपभोक्ता समितिमार्फत गराउन सक्छ । मन्त्री बस्नेतले खानेपानी आयोजनामा २० प्रतिशत, सिँचाइमा १० प्रतिशत, सडक आयोजनामा १० प्रतिशत लगायत जनसहभागिता जुटाएर १ करोडसम्मको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने कार्यविधि बनेको जानकारी दिए । सार्वजनिक खरिद ऐनमा टेकेरै यो कार्यविधि तयार गरिएको कानुन सचिव धर्मराज कुइँकेलले जनाए । अन्नपूर्णपोष्टबाट
