विजय साम्बाहाम्फे, अध्यक्ष
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले सबै निजी स्कुललाई गैरनाफामूलक बनाउन सिफारिस गरेको छ । साथै सरकारबाट तलब लिने हरेकले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी स्कुलमा पढाउनुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । आयोगले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा संघीय ऐन लागू गर्दा नै निजी स्कुलहरुलाई गैरनाफामुलक बनाउन सिफारिस गरिएको छ । यसै विषयमा निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन प्याब्सनका अध्यक्ष विजय साम्बाहाम्फेसँग ऋषि धमलाले कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको संपादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
निजी विद्यालयmलाई गैर नाफामुलक बनाउने सरकारको योजना छ । यसमा तपाईहरुको सहमति छ ?
निजी विद्यालयलाई गैर नाफामुलक बनाउनै सकिदैन । नाफा लिनै नपाउनेभएपछि कसले लगानी गर्छ ? त्यसैले यो कुरा सम्भव छैन ।
निजी विद्यालय संचालकहरुले देशका लागि योगदान दिने गरी लगानी गर्न सकिदैन र ?
हामीले धेरै योगदान गर्दै आएका छौँ । तर शिक्षा र स्वास्थ्य दिलाउनु राज्यको दायित्व हो ।
गैर नाफामुलक भनेर सरकारले बनाएको नीति मान्ने कि नमान्ने ?
गैर नाफामुलक हुने गरी ल्याइएको नीति कार्यान्वयन हुँदै सक्दैन । नाफा लिन नपाउने भएपछि कसले लगानी गर्छ र ? हामीले मान्ने नमान्ने भन्ने प्रश्न नै होइन, कार्यान्वयन स्वभाविक रुपमा नै नभएपछि सरकारले के गर्छ ?
त्यसोभए उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदैन त ?
कार्यान्वयन गराउने काम सरकारको हो । तर नाफा नहुनेभएपछि कसले लगानी गर्ने ? अहिले तुरुन्तै निजी विद्यालयलाई गैर नाफामूलक बनाउने कुरा म सम्भव देख्दिन । गैर नाफामुलक बनाउन हामी तयार भए पनि व्यवहारिक रुपमा यो सम्भव छैन ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि तपाईहरु के सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ ?
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार देशभरी रहेका विद्यालयमध्ये ३० प्रतिशत मात्रै निजी छन् । त्यसैले सरकारले नीति बनाउँदा ७० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा कसरी सुधार गर्ने भन्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसका लागि हामीले के सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो गर्छौँ । तर गैर नाफामुलक बनाउने नीति कार्यान्वय हुनै सक्दैन ।
तर शिक्षामा व्यापार गर्नु त भएन नि ?
हो, शिक्षामा व्यापार गर्नुहुँदैन । हामीले पनि व्यापार मात्रै गरेको छैनौँ ।
