काठमाडौं, ३ माघ । ९ दिनदेखि आन्दोलनरत हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपाल (हान) ले प्रस्तावित दरबन्दी संरचना तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर संघले यस्तो आग्रह गरेको हो ।
सरकारले प्रस्तावित दरबन्दी संरचना फिर्ता नगरे देशभरिका स्वास्थ्य चौकी ठप्प पार्ने, नियुक्ती पत्र जलाउने, सामूहिक राजिनामा दिने र अझै कडा आन्दोलन गर्ने संघले चेतावनी दिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका अध्यक्ष दाताराम अधिकारीले कार्य प्रकृति हेरी जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । उनले भने,‘सरकारले हाम्रा मागहरु तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ । हामीले विगत ९ दिनदेखि अत्यन्तै संयमित भएर संघर्ष गर्यौं । तर, राज्यले हाम्रो माग अहिलेसम्म सम्बोधन गरेको छैन् । अब पनि राज्य गम्भिर नहुने हो भने हामी कडा संघर्षमा उत्रिन्छौं ।’
अधिकारीले यदि यही खालको दरबन्दी संरचना पारित गर्ने हो भने समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र नै धराशयी हुनसक्ने चेतावनी दिए । त्यस्तै उनले यही कारणले मुलुकको संघीय प्रणालीमा समेत बाधा पुग्ने खतरा औंल्याए ।
कार्यक्रममा संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपेन्द्र खड्काले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको लागि आफूहरुले उठाएका जायज मागहरु सरकारले सम्बोधन नगरे सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए । उनले कर्मचारीलाई कार्य÷जिम्मेवारी दिँदा सेवा प्रवेश गरेको नियुक्ती पत्रमा उल्लेखित पदअनुसार मात्र दिनुपर्ने अडान लिए ।
त्यस्तै, कार्यक्रममा संघका सल्लाहकार गोविन्द गिरीले सिँगो स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई नै धराशयी बनाउनेगरि प्रस्तावित दरबन्दी संरचनाले कर्मचारीबीच मनमुटावब हुनुको साथै स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा नै गम्भिर असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा संघका अर्का उपाध्यक्ष प्रकाश परियारले शैक्षिक योग्यताको कदर गरी लोकसेवाको प्रक्रिया अवलम्बन गरेका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको वृद्धिविकासमा मन्त्रालयले समयमै ध्यान पुर्याउनुपर्छ । तर, मन्त्रालयले अहिलेसम्म यसबारेमा कुनै गम्भिर चासो देखाएको हामीले पाएनौं ।’
कार्यक्रममा रिपोर्टर्स क्लब नेपालका सभापति ऋषि धमलाले संघका जायज मागहरु सरकारले यथाशक्य चाँडो सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले उपप्रधान एवम् स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले संघका मागहरु तत्काल सम्बोधन गर्न पहलकदमी लिनुपर्ने पनि बताए ।
संघले विभिन्न ६ बुँदे माग अघि सारेका छ । उसले अघि सारेका मागहरुमा कर्मचारीलाई कार्य/जिम्मेवारी दिँदा सेवा प्रवेश गरेको नियुक्ती पत्रमा उल्लेखित पदअनुसार मात्रै दिनुपर्ने, स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदा वा समायोजन गर्दा तहगत रुपमा मात्रै नभई जिम्मेवारी तथा कार्य प्रकृति हेरी चेन अफ कमाण्ड र हाईअर्कीमा कुनै असर नहुनेगरि गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको लागि प्रस्तावित संगठन संरचनामा शाखा र उपशाखा तथा ईकाई प्रमुख पदीय ज्येष्ठता र शैक्षिक योग्यताको आधरामा हुनुपर्ने, कर्मचारी खटाउँदा सेवामा रहँदाको ऐन, नियममा उल्लेखित सेवा सुविधा र सुरक्षाको शर्तमा कुनै परिवर्तन नहुनेगरि खटाउनुपर्ने, एकीकृत निजामति सेवा विद्येयक संशोधन गर्दा संघले तयार पारेको प्रस्ताव अनुरुप हुनुपर्ने र नन एकेडेमिक तालिमलाई निरुत्साहित गरी कर्मचारीको शैक्षिक योग्यताको बाटोलाई स्पष्ट तय गरिनुपर्ने रहेका छन् ।
कार्यक्रमको सञ्चालन भने संघका उपाध्यक्ष मेघनाथ चापागाईंले गरेका थिए ।
