माघ ६, काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत २४ जना मन्त्रीहरुले निमयअनुसार आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश नगरेको पाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री लगायतका मन्त्रीले ११ महिना अघि सम्पति विवरण बुझाएका थिए । भष्ट्राचार निवारण ऐन अनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफू र आफनो परिवारको नाममा रहेको सम्पति सरकार समक्ष बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर मन्त्रीहरुले म्याद सकिएको चार महिना वितिसक्दा पनि सार्वजनिक गर्न अटेर गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७५–७६ सुरु भएपछि दुई महिनाभित्रमा प्रधानमन्त्रीलगायत सबै मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । भष्ट्राचार निवारण ऐन अनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफू र आफनो परिवारको नाममा रहेको सम्पति सरकार समक्ष बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर भ्रष्टाचार गर्दिन गर्न पनि दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीलेसमेत सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुभएको छैन ।
न त अरु मन्त्रीले नै नियमअनुसार सम्पत्ति विवरण पेश गरेका छन् । सम्पतिको विवरण सार्वजनिक गर्न मन्त्रीहरु आनाकानी गरिराखेका छन् । सरकार प्रमुख केपी ओली, रक्षा तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका स्वास्थ्य तथा जनसंंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादव, खानेपानी मन्त्री विना मगर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुभएको छैन । त्यसैगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्ट, अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडा, गृह मन्त्री रामबहादुर थापा, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त डकाल लगायतका अन्य मन्त्रीहरुले पनि यस आर्थिक बर्षमा सरकार समक्ष पेस गर्नुपर्ने सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्न अटेर गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको बेभसाइडमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको अघिल्लो वर्षको पुरानो सम्पति विवरण राखिएको छ । प्रधानमन्त्री लगायतका मन्त्रीले ११ महिना अघि सम्पति विवरण बुझाएका थिए । यसै सन्र्दभमा हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सम्र्पक गर्दा यसबारे केवल प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले मात्रै बोल्न मिल्ने भन्दै त्यँहाका कर्मचारी पन्छिए । भष्ट्राचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफू र आफनो परिवारको नाममा रहेको सम्पति सरकार समक्ष बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर यो नियमको उल्लङ्घन भएको छ ।
यस आर्थिक वर्षमा बुझाउनुपर्ने सम्पति विवरण भदौमा म्याद सकिएको चार महिना वितिसक्दा पनि सार्वजनिक गर्न मन्त्रीहरुले अटेर गरेका छन् । समयमा सम्पति विवरण नबुझाएका मन्त्रीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५ हजार जरिवाना गराउनसक्छ । त्यस्ता मन्त्रीको सम्पति शकास्पद गरेको अनुमान गरी अख्तियार ले छानविन गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर यस विषयमा न त मन्त्रीहरु जिम्मेवार देखिए न त अख्तियारले कुनै कदम चाल्न सकेको छ ।
