काठमाडौं ९ माघ । मलेसियाले नेपाली श्रमिक पठाउने क्रम सुचारु गर्न पुरानै संरचना प्रयोग गर्नुको विकल्प नभएको निष्कर्ष सुनाएको छ । ‘भेन्डर’ बदल्ने श्रम मन्त्रालयको चाहनामा पनि पुनर्विचार गर्न नसकिने उसले प्रस्ट पारेको छ ।
श्रम सम्झौता भएको ३ महिनामा पनि मलेसियाको बाटो खुलेको छैन । मलेसियाले यसमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको छ । संरचनाकै विषयमा श्रम मन्त्रालय निचोडमा पुग्न नसक्दा रोजगारी सुचारुमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
यही सन्दर्भमा श्रमको आग्रहमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पुस २४ गते काठमाडौंस्थित मलेसियाली दूतावासलाई पत्र लेखेको थियो । त्यसमा उसले मलेसिया सरकारले निर्धारण गरेका स्वास्थ्य परीक्षण एवं सञ्चालन प्रक्रियाका मानक (स्ट्यान्र्ड) बारे जिज्ञासा राखेको थियो । अन्य पूर्व पक्रिया पनि के–कस्ता छन् भन्ने जानकारी मागेको थियो ।
दूतावासले सोमबार त्यसको प्रत्युत्तर दिँदै पुराना संरचना अकाट्य रहेको जानकारी दिएको हो । मलेसियाको पत्रमा भनिएको छ, ‘सर्वप्रथम इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स (आईएससी) मार्फत् सुरक्षा जाँच गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मलेसिया सरकारले अनुमति दिएका संस्थाबाट बायोमेडिकल सिस्टममार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्नेछ । दुवै परीक्षणमा सफल हुने कामदारलाई मलेसियाको अध्यागमन विभागले अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेछ । त्यसपछि वान स्टेप सेन्टर (ओएससी) मार्फत् भिसा प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नेछन् ।’ उसले मलेसिया सरकारका मापदण्ड पूरा गरेका, नेपालका स्वास्थ्य र श्रम मन्त्रालयबाट मान्यता पाएका ३७ मेडिकल सेन्टर तयारी अवस्थामा रहेको उसले अवगत गराएको छ ।
श्रममन्त्रीले बायोमेडिकल, ओएससी, भीएलएन, आईएससीजस्ता प्रणालीलाई अवैध भनी गत जेठमा धरपकड गराएका थिए । तिनीहरूविरुद्ध परेको मुद्दामा अदालतले क्रमशः सफाइ दिँदै आएको छ । मलेसियाले यस्ता संरचना नेपालमा मात्र नभई श्रमिकदाता सम्पूर्ण मुलुकका लागि बनाइएको प्रणाली भएकाले फेर्न नमिल्ने बताउँदै आएको छ । श्रम मन्त्रालय भने प्रणाली कायम राखिए पनि पुराना ‘भेन्डर’ फेर्न चाहन्छ । द्विपक्षी यही अडानले मलेसियाको रोजगारी अबरुद्ध छ ।
कात्तिक १२ गते श्रम सम्झौता भएपछि दुवै मुलुकका उच्च अधिकारी सम्मिलित संयुक्त कार्यदलले प्रक्रिया निर्धारण गरेको थियो । ऐतिहासिक श्रम सम्झौताले मलेसियाको रोजगारीलाई निःशुल्क बनाएको छ । नेपाली कामदारलाई लैजाँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदातालाई बेहोर्न लगाउन मलेसिया सरकार राजी भएको छ । नेपाल सरकार र नेपाली कामदारले रकम तिर्नु नपर्ने भएकाले आफ्ना प्रणाली नबिगारिदिन उसले आग्रह गर्दै आएको छ ।
त्यसैलाई ध्यानमा राखेर पुराना संरचना कायम राख्न नेपाल सहमत भएको थियो । तर, त्यससँगै भेन्डर बदल्ने चलखेल बढेको थियो । श्रम सम्झौताले प्रशंसा पाएका श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको समयमा रोजगारी खुलाउन नसक्दा आलोचना चुलिँदो छ । पूजा चन्द, रघु पुरी, सन्तोष कार्कीलगायतले मन्त्रीलाई प्रभावमा पारेको र ‘भेन्डर’ हत्याउन लागि परेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । स्रोत भन्छ– पुरानालाई दिन नसक्ने, नयाँ ल्याउन नसक्ने अवस्था छ । अल्झनको कारण यही हो ।
कलिङ भिसा आएको ३ महिनामा श्रमिकले मलेसिया पुगिसक्नुपर्छ । नत्र कालोसूचीमा राखिन्छन् र ५ वर्ष मलेसिया जान पाउँदैनन् । जेठ २ गतेदेखि मलेसिया अबरुद्ध छ । त्यसअघि कलिङ भिसा आएका करिब १० हजार कामदार अहिलेसम्म रोकिएका छन् । विशेष परिस्थिति भएकाले दुवै देशको सहमतिमा तिनको म्याद थपिएको थियो । त्यो पनि माघ २२ गते सकिँदैछ । त्यतिन्जेलमा उड्न नपाए तिनले ५ वर्ष मलेसिया जान पाउने छैनन् । अन्नपूर्णपोष्टबाट
