काठमाडौँ,२० माघ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जमीनको उपयोगको आधारमा भूमिको व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।
समुचित उपयोग र व्यवस्थापन नभएका कारण विभिन्न समस्या आएकाले भूउपयोग नीतिमार्फत मन्त्रालयले भूमिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न लागेको हो । भूमिमा नागरिकको समतामूलक पहुँच पु¥याउने, खाद्यसुरक्षाको व्यवस्था, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउन, सरकारी सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण न्यूनीकरण गर्न, भूमिस्रोतको अत्यधिक र जथाभावी दोहन रोक्न तथा वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्नेलगायत उद्देश्य राखिएको छ ।
उक्त नीतिमा भू–सम्बन्ध र भू–स्वामित्वको सुरक्षा तथा भू–अधिकारको संरक्षणको सुनिश्चितता प्रत्याभूत गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । हाल भूउपयोगको स्वरुपमा तीव्र गतिले परिबर्तन भइरहेको छ । जग्गाको अव्यवस्थित प्लटिङ र जथाभावी भौतिक संरचनाको निर्माणका कारण खेतीयोग्य जग्गामा ह्रास आइरहेको अवस्थामा भू–सम्बन्ध प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
वातावरणीय सन्तुलन, व्यवस्थित पूर्वाधार विकास तथा सुरक्षित बसोबासका लागि भूमिको उपयोग, घरजग्गा मूल्याङ्कन र भूमिकर निर्धारण प्रणालीमा सुधार गर्ने तथा भूमि बजारलाई व्यवस्थित तुल्याउने, आधुनिक भूसूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याई भूमि प्रशासन तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नेलगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर सो क्षेत्रको व्यवस्थापन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार कूल जनसङ्ख्या २६८ लाखमध्ये शहरी जनसङ्ख्या करीब १७।०७ प्रतिशत र ग्रामीण जनसङ्ख्या ८२।९३ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी कूल ५४ लाख २३ हजार २९७ परिवारमध्ये ८५।२६ प्रतिशत परिवार आफ्नै स्वामित्वको घरमा र १२।८१ प्रतिशत परिवार भाडाको घरमा बसोबास गरेका छन ।
कूल परिवारको १९।७१ प्रतिशत परिवारमा महिलाको नाममा घर वा जग्गा रहेको देखिएको छ । हाल रैकर, गुठी र सार्वजनिक गरी तीन प्रकारको भू–सम्बन्ध प्रणाली कायम रहेको छ । रैकर जग्गामा जग्गाधनीलाई स्वामित्वका साथै पूर्ण अधिकार प्रदान गरिएको छ । कतिपय रैकर जग्गा दर्ता हुन बाँकी रहेका र केहीमा मोहियानी हक कायम रही द्वैध स्वामित्वको अवस्था विद्यमान छ । गुठी जग्गामा प्रकृतिअनुसार मोहियानी हकसमेत प्रदान गरिएको छ ।
देशको कूल क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार १८१ वर्गकिलोमिटरमध्ये कृषि क्षेत्रले करीब २७ प्रतिशत र वन तथा बुट्यान क्षेत्रले ४४।७४ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ । मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार कूल परिवारमध्ये ७४ प्रतिशत कृषक परिवार रहेका छन् । कृषक परिवारमध्ये ५३ प्रतिशतसँग आधा हेक्टरभन्दा पनि कम जमीन छ । उक्त ५३ प्रतिशत किसानले कूल कृषियोग्य भूमिको १८ प्रतिशत जग्गा उपयोग गर्ने गर्छन् ।
मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले भूमिसम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गर्न राज्यले विभिन्न समयमा प्रयास गरेको भए पनि ती पर्याप्त नभएका कारण भूमिको वितरणलाई वैज्ञानिक बनाउन लागिएको बताउनुभयो । उहाँले भूमिको वितरणलाई न्यायिक बनाउन सकेमा सामाजिक द्वन्द्वको अवस्था अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रकोपका कारण भौतिक पूर्वाधारका संरचनाको क्षति, कृषियोग्य भूमिको विनाश तथा जनधनको नोक्सान लगायतका नकारात्मक असर परिरहेका छन् । विगतमा भूमिसम्बन्धी न्यूनतम साझा दृष्टिकोणको अभावमा मौजुदा नीति तथा कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या आएका हुन् ।
वन नीति २०७१ अनुसार तराई र भित्री तराईको वन क्षेत्र अतिक्रमण, चुरे क्षेत्रको अनुचित दोहनबाट तराई क्षेत्रको उर्वरा शक्तिमा कमी र हिमाली क्षेत्रको उचित संरक्षण हुन नसक्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ । रासस
