काठमाडौँ, २१ माघ : नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधयेकमाथि संशोधनसहितको दफावार छलफल आज सकिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले समितिमा उठेका र संशोधनकर्ताले उठाएका सहमति भएका विषयलाई समेटेर विधेयक परिमार्जनको प्रस्ताव दुई दिनभित्र प्रस्तुत गर्न गृह मन्त्रालय र समितिको सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
उक्त समितिमा यही माघ १० गतेदेखि संशोधनकर्तासँग विधेयकका बारेमा छलफल र बहस हँुदै आएको थियो । उक्त विधेयकमाथि २३ समूहमा रहेर ५९ सांसदले १०२ वटा संशोधन दर्ता गराउनुभएको थियो । विधेयकमा सहमति कायम हुन बाँकी अरु विषयलाई भने समिति आफैँले टुङ्ग्याएर अघि बढ्ने सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
समितिको आजको बैठकमा सूचना प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गरेर नागरिकताको अभिलेख राख्ने, गैरकानूनीरुपमा लिएको तथा गैरनेपालीले प्राप्त गरेको नागरिकता खारेजीका लागि अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने विषयमा गहन र विस्तृतरुपमा छलफल भएको थियो ।
बैठकमा कानूनविपरीत झुटो विवरण दिएर नागरिकता लिने तथा गैरनेपालीले नागरिकता लिएको खण्डमा उसलाई तोकिनुपर्ने दण्ड सजायका बारेमा पनि व्यापक छलफल भयो ।
विदेशी नागरिकले अङ्गीकृत नागरिकता पाउने तर नेपाली नागरिक चाहिँ साना–मसिना त्रुटिका कारण जेल जानुपर्ने अवस्था आउन दिन नहुनेतर्फ सोच विचारका साथ दूरदर्शी निर्णयको खाँचो आँैल्याइएको थियो ।
नियतवश झुटा विवरण उल्लेख गरेर लिने नागरिकता र विभिन्न कारणले त्रुटि भएको विषयलाई एकैखाले दण्ड सजायको व्यवस्था हुन नहुनेतर्फ पनि उहाँहरुले सरकार र समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
गैरकानूनीरुपमा लिएको नागरिकता खारेजी गर्ने अधिकार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित भएपनि सरकारले विगतदेखि नै गृह मन्त्रालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको विषय पनि कानूनसम्मत नरहेको बैठकमा सांसदहरुले उठाउनुभएको थियो ।
बैठकमा वंशजको नागरिकता पतिको नामबाट होइन, आमा र बाबुको नामबाट प्राप्त गर्ने प्रवधानलाई सहज तुल्याउने विषयमा सदस्यबीच मतैक्यता भएको थियो । समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले बद्नियतपूर्ण उद्देश्य राखेर लिएको तथा केही सामान्य लापरवाहीका कारण विवरण फरक परी त्रुटि हुन पुगेको नागरिकता लिने व्यक्तिलाई एकैखाले दण्ड र जरिवाना गर्ने व्यवस्था हुनु हुन्न भन्नुभयो ।
गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले बैठकमा सहमति भएका विषयलाई सचिवालयसँग मिलेर त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभावबारे कानूनका विज्ञसँग छलफल गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
उहाँले नागरिकता लिन उमेर पुगेका कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई सहजरुपमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने र गैरनेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्ने कानूनी व्यवस्था मिलाउने ध्येयले सरकारले अघि बढाएको विधेयकमा राष्ट्रिय हित र सदस्यको भावनाअनुसार परिमार्जन गरेर अघि बढाइनेछ भन्नुभयो । (रासस)
