माघ २४, काठमाण्डौ । सरकारले कुनेै विज्ञापन प्रकाशनमा त्रुटिको विषयलाई सजायको प्रावधानसहित विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ । विज्ञापन प्रकाशन प्रसारणमा भएका पाँच वर्ष कैद, पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना सहित व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको । विधेयकमा कडा व्यवस्था गरिएको भन्दै कांग्रेसले भने संशोधनको माग गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको विधेयकमा विज्ञापनसम्बन्धी केही कसुरलाई सरकारवादी मुद्दा भनिएको छ । धेरै विषयलाई विज्ञापन गर्न नहुने शीर्षकमा राखिएको छ । गर्न नहुने विषयलाई कसुरमा राखेर जरिवानादेखि जेलसम्मको सजाय निर्धारण गरिएको छ । विधेयकले नेपालको विज्ञापन क्षेत्र व्यवस्थित गर्न खोवजेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बताएको छ । कुन –कुन कुराको विज्ञापन गर्ने कुन कुरा नियमन गर्ने तथा प्रदेश सरकार र स्थानिय तहको कार्य क्षेत्र पनि विधेयकमा तोकिएको छ ।
जुवा खेल्ने वा चिट््ठा किन्न प्रोत्साहन गर्ने, अश्लील विषय वा त्यससम्बन्धी अन्य विषयवस्तु वा सेवा उपयोग वा प्रवद्र्धन गर्न प्रोत्साहन गर्ने विषयका विज्ञापनलाई कठोर अपराधमा राखिएको छ । त्यस्ता विज्ञापन गर्नेलाई पाँच वर्षको कैद सजाय तोकिएको छ । दर्जनौं विषयलाई विज्ञापन गर्न नहुने शीर्षकमा राखिएको छ । गर्न नहुने विषयलाई कसुरमा राखेर जरिवानादेखि जेलसम्मको सजाय निर्धारण गरिएको छ । विज्ञापनको विषयलाई नियमनका नाममा अंकुश लगाउन खोजिएको नेपाली कांग्रेसको तर्क छ । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रिय सभाका सांसद राधेश्याम अधिकारीले विधेयकमा विज्ञापन गरेबापतको सजाय असाध्यै कठोर राखिएकोले संशोधन हाल्ने बताउनुभएको छ ।
विज्ञापनसम्बन्धी अहिलेसम्म छुट्टै नियम–कानुन छैन । बनाउन खोज्नु सकारात्मक हो । नियमनको उत्तिकै खाँचो छ । तर विज्ञापन नियमन गर्ने नाममा मिडियालाई अप्ठ्यारो पार्ने नियत देखिएको छ । विज्ञापनको कसुरलाई गैरजमानती रूपमा राखिएको छ । विज्ञापन गरेबापतको सजाय कठोर राख्दा त्यसले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टीमाथि कडाइ लगाएको छ । विधेयकमा राखिएका धेरै अस्पष्ट शब्द तथा कैद सजायले विज्ञापनमार्फत गरिने सूचना प्रवाहमा त्रास सिर्जना गर्छ ।
