काठमाडौं १ चैत । कर्मचारी समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै बिहीबार राजधानीको माइतीघर मण्डलमा धर्ना बसेका शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव ईश्वरीप्रसाद पोखरेललाई प्रहरीले १० घण्टा नियन्त्रणमा राखेर छाडेको छ । बिहान ८:३० बजे धर्ना बस्न माइतीघर पुगेका उनलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदबारको टोलीले नियन्त्रणमा लिएर साँझ ५:३० बजे मुक्त गरेको हो ।
‘धर्ना बस्ने तयारीमा माइतीघर मण्डल पुग्दै थिएँ,’ उनले भने, ‘यहाँ धर्ना बस्न पाउनुहुन्न भनेर उठाएर दिनभर प्रहरी कार्यालयमा लगेर राखे ।’ उपसचिव पोखरेलले बुधबार साँझै धर्नाबारे मन्त्रालयका अधिकारी र पत्रकारलाई टेलिफोन गरी जानकारी गराएका थिए । उनले साताव्यापी धर्ना कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । दैनिक १० घण्टाका दरले माइतीघरमा धर्ना बस्ने कार्यक्रम थियो । शान्तिपूर्ण तरिकाले धर्ना बस्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए ।
संघीय मामीला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्यायपूर्ण तरिकाले कर्मचारीको समायोजन गरेको उनको दाबी छ । ‘प्रशासनका कर्मचारी मालिक र अन्य सेवाका कर्मचारी दास हुने गरी भएको समायोजन मान्य छैन’, उनले भने, ‘अन्यायपूर्ण समायोजनको विरोधमा दबाब दिन धर्ना कार्यक्रम तय गरेको हुँ ।’
शिक्षाका कर्मचारी समायोजनप्रति असन्तुष्ट छन् । पोखरेल अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिकामा समायोजनमा परेका छन् । नीति र मापदण्डबिनै समायोजन गरिएको भन्दै उनले पत्र बुझेका छैनन् ।
प्रहरी वृत्त सिंहदबारले वहालवाल कर्मचारी निषेधित क्षेत्रमा धर्ना बसेकाले नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । नियन्त्रणपछि सोधपुछ गरेर पोखरेललाई छाडिएको वृत्तका अधिकारीहरूले बताए । साँझ आफन्तको जिम्मा लगाएर उनलाई मुक्त गरिएको हो ।
उपसचिव पोखरेलेल शुक्रबार पनि धर्ना बस्ने जनाएका छन् । ‘म शान्तिपूर्ण तरिकाले धर्ना बस्न गएको थिएँ, प्रहरीले व्यानर पनि जफत गरे,’ उनले भने, ‘भोलि -शुक्रबार) पनि जान्छु ।’ संघीयताको मर्मविपरीत कर्मचारी समायोजन भएकाले नसच्याएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनले चेतावनी दिए । ‘केन्द्र सरकार हावी भएको छ, प्रदेश, स्थानीय सरकार र तल्लो तहका कर्मचारी मर्कामा परेका छन्,’ उनले भने ।
यसअघि पनि असोजमा उनलाई शिक्षा मन्त्रालयले नवलपरासीको देवचुली नगरपालिकामा सरुवा गरेको थियो । उनी त्यहाँ हाजिर हुन गएनन् । कर्मचारी सरुवाको विषयमा सरकार र मन्त्रालयविरुद्ध टिकाटिप्पणी गरेको भन्दै उनीसँग शिक्षा सचिव खगराज बरालले स्पष्टीकरण सोधका थिए । पोखरेलले प्रधानमन्त्रीसहित १० निकायलाई स्पष्टीकरणको जवाफ लेखेका थिए । कान्तिपुरबाट
