चैत ३, काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले शक्ति केन्द्रित गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यही बेला सरकारले सेना परिचालन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिन लागेपछि बहस चुलिएको छ । संविधानमा नेपाली सेनाको प्रमाधिपति राष्ट्रपति हुने उल्लेख हुदां हुदै सेना परिचालनका अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिन लागेपछि आलोचना सुरु भएको हो ।
संविधानमा सेना परिचालनको घोषणा सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट हुने उल्लेख छ । तर सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा प्रधानमन्त्रीले सिधै सेना परिचालनको निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएपछि यसको विरोध भएको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई निस्तेज पार्ने गरी थपिएको यस्तो प्रावधान संविधानको मर्म्विपरीत भएको र प्रधानमन्त्री ‘जंगी शासक’ बन्न खोजेको भन्दै तिव्र असन्तुष्टि जनाएको छ । पुर्वरक्षामन्त्रीसमेत रहेका भिमसेनदास प्रधानले प्रधानमन्त्रीले सवै शक्ति आफैमा केन्द्रित गर्न खोजेर तानाशाही प्रवितिलाई पुष्टी गर्न खोजेको दावी गर्नुभयो ।
संविधानको धारा २६६ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा रक्षा, गृह, परराष्ट्र, अर्थमन्त्रीका अतिरित्त सरकारका मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति सदस्य रहन्छ । धारा २६७ (६) मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताको कारण गम्भीर संकट उत्पन्न भएको अवस्थामा सेना परिचालन गर्न सकिने उल्लेख छ ।
तर हाल त्यस्तो कुनेपनि अअवस्था नरहेकोले प्रधानमन्त्रीलाई सेना परिचालनको अधिकार दिनु संविधान विपरित भएको भन्दै सच्याउनूपर्नेमा जोड दिएका छन ।
मुलुकमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल परिषदको बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
तर हाल प्रस्तावित विधेयकमा सुरक्षा परिषदको सिफारिसबिना प्रधानमन्त्रीले सिधै सेना परिचालनको निर्णय गरेमा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्नुअघि सुरक्षा परिषद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने उल्लेख छ । तर कति दिनभित्र सुरक्षा परिषद्बाट अनुमोदन गराउने भन्नेबारे भने विधेयकमा स्पष्ट छैन ।
