चैत ५, काठमाण्डौ । दुई दिनसम्म विवादै विवादकाबीच नेपाली कांग्रेसले तीन वटा समिति गठन गर्यो । केन्द्रिय निर्वाचन समिति, नियमावली निर्माण समिति र अनुशासन समिति गठन गरे पनि नेतृत्वबीच मुल मुद्धामा एकमत भएको छैन ।
यसअघि विवादमा रहेको महासमितिको म्याण्डेट विपरितको केन्द्रिय समिति निर्णयबारे सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीचको विवाद जहाँको त्यहीँ छ ।
महासमितिको म्याण्डेट विपरितको केन्द्रिय समितिको निर्णय नसच्याएसम्म विवाद कायमै रहने संकेत स्पष्ट देखिएको छ । तीन वटा समिती गठनमा देखिएको एकमतले समग्रता मै मन मिलेको जस्तो देखिए पनि वास्तविक विवादको चुरो भने जहाँको त्यहीँ छ ।
कांग्रेसमा केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्य स्वतः महाधिवेशन र क्षेत्रीय प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान राख्ने नराख्ने विवाद जारी हो ।
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा संस्थापन पक्षका नेताहरूले यस्तो प्रावधान राख्नुपर्ने अडान लिँदै अन्यथा पार्टी दुर्घटनामा पर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
संस्थापन इतरका नेताहरूले भने ‘धोका दिन नपाइने’ भन्दै महासमिति बैठकबाटै हटाउने निर्णय भइसकेकाले त्यसलाई उल्टाउन नपाइने बताएका छन् ।
विवाद बढदै गएकाले महासमिति बैठक सकिएको महिनाँै बित्दासमेत पार्टी विधान, राजनीतिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिमै अडकिएको छ ।
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट परिमार्जनसहित जारी गर्ने गरी विधानसहितका प्रस्ताव महासमितिबाट पारित भएका थिए । स्वतः प्रतिनिधिको व्यवस्था राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा विवाद लम्बिएपछि विधान जारी हुन नसकेको हो ।
