चैत ६, काठमाण्डौ । सरकारले विज्ञापनमा कडाइ गर्दै विज्ञापन बोर्डको सिफारिसमा मात्रै विज्ञापन उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्नुपर्ने गरी तयार पारेको कानुनको मस्यौदामाथि दफाबार छलफल चलिरहेको छ । मस्यौदाका विषयमा दलहरु विभाजित भएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले स्थानीय तहलाई नै विज्ञापनको नियमन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
नेपाली काँग्र्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले विज्ञापनको नियमन हुनेगरी कानुन बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयनका गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्योजन हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको हो ।
मंगलबार संघीय संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘विज्ञापन नियमन गर्ने विधेयक, २०७५’ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै उहाँले स्थानीय तहलाई नै कानुन बनाएर विज्ञापन नियमन गर्ने अधिकार दिए त्यो संघीयता अनुकूल हुने तर्क पनि गर्नु भयो ।
बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका सांसद वृशेषचन्द्र लालले विज्ञापन बोर्डमा उपभोक्ताको तर्फबाट पनि एक जनाको प्रतिनिधित्व गराउनपर्ने माग गर्नु भयो । उहाँले विज्ञापन दाताको प्रतिनिधित्व हुने भएपछि सो बोर्डमा उपभोक्ताको पनि प्रतिनिधित्व आवश्यक हुनेतर्फ सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
यता, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने गृह मन्त्रालय जस्तो नियमनकारी निकाय भएकाले विज्ञापन बोर्डमा उपभोक्ताको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गराउन जरुरी नभएको धारणा राख्नु भएको थियो । उहाँले समाजको मनोविज्ञानलाई ध्यानमा राखेर सरकारले सो विधेयक तयार पारेको उल्लेख गर्दै त्यसमा आवश्यक छलफल गरेर अघि बढने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
विधेयकमा विज्ञापनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्टाछुट्टै नियम बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यो विधेयक पारित भए विज्ञापन बोर्डको मापदण्डविपरीत विज्ञापन उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने माध्यम कारबाहीको भागीदार हुनेछन । विधेयकमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष रहने गरी विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
